गान्तोक, १७ अक्टोबर (हि.स.)। सिक्किमको जलसुरक्षा तथा जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुने विपद्बाट सुरक्षा सम्बन्धी दुई महत्त्वपूर्ण मुद्दाले अब राष्ट्रिय स्तरमा प्राथमिकता पाउने भएका छन्। जलस्रोतसम्बन्धी संसदीय स्थायी समितिले २०२६-२७ का लागि परीक्षण तथा प्रतिवेदन तयार गर्ने विषयहरूको कार्यसूचीमा प्राकृतिक पानीका मुहान तथा परम्परागत जलप्रणालीको पुनरुत्थान र संरक्षणका साथै हिमताल विस्फोटजन्य बाढी (ग्लोफ) को जोखिम न्यूनीकरणलाई समावेश गरेको छ।
सांसद सुब्बाले शनिबार यी दुवै विषय समितिको कार्यसूचीमा समावेश भएकोमा स्वागत जनाएका छन्। उनले यी विषय सिक्किमलगायत हिमाली क्षेत्रको जलसुरक्षा र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका दृष्टिले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको आज प्रेस विज्ञप्तिमा बताएका छन्।
भूमिगत जलभण्डार भन्नाले पानी सञ्चय गर्ने चट्टान वा माटोका भूमिगत तहलाई बुझिन्छ। सिक्किमका धेरै ग्रामीण तथा पहाडी बस्तीहरू दैनिक खानेपानीको आवश्यकताका लागि प्राकृतिक मुहानमा निर्भर छन्। यी मुहानहरूको सांस्कृतिक र धार्मिक महत्त्वसमेत रहेको छ। धेरै मुहानलाई स्थानीय देवीदेवतासँग सम्बन्धित पवित्र स्थलका रूपमा मान्दै समुदायले संरक्षण गर्दै आएका छन्।
त्यसैले प्राकृतिक मुहान सुक्दै जानुले खानेपानीको उपलब्धतामा मात्र असर पार्दैन, यसले हिमाली समुदायको परम्परागत अभ्यास र जीविकोपार्जनमा समेत प्रभाव पार्न सक्छ। समितिले यस विषयमा गर्ने अध्ययनले सिक्किमका सरोकारलाई राष्ट्रिय स्तरमा उठाउने र यी महत्त्वपूर्ण जलस्रोतको संरक्षणका उपाय खोज्ने अवसर प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
समितिको दोस्रो विषय भारतीय हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमतालहरू विस्तार हुँदै जानु र त्यसबाट उत्पन्न हुने हिमताल विस्फोटजन्य बाढीको बढ्दो जोखिमसँग सम्बन्धित छ। यसअन्तर्गत पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना गर्ने तथा तल्लो तटीय बस्ती र जलसम्बन्धी पूर्वाधारको सुरक्षा गर्ने उपायहरूको पनि अध्ययन गरिनेछ।
हिमताल विस्फोटजन्य बाढी सिक्किमका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय हो। राष्ट्रिय विपद् प्रबन्धन प्राधिकरणले भारतीय हिमालय क्षेत्रमा उच्च जोखिममा रहेका १८९ हिमताल पहिचान गरेको छ, जसमध्ये सिक्किममा मात्रै ४० वटा उच्च जोखिमयुक्त हिमताल रहेका छन्। यसको अर्थ भारतमा पहिचान गरिएका प्रत्येक चार उच्च जोखिमयुक्त हिमतालमध्ये एउटा सिक्किममा अवस्थित छ।
राज्यका यी ४० हिमतालमध्ये १६ वटालाई सबैभन्दा उच्च जोखिमको श्रेणीमा वर्गीकृत गरिएको छ। सरकारी प्रतिवेदनहरूले हिमतालसम्बन्धी विपद्का दृष्टिले सिक्किम संवेदनशील अवस्थामा रहेको औँल्याउँदै प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना गर्न तथा तल्लो तटीय बस्ती र महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारको सुरक्षाका लागि आवश्यक कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
यी दुवै विषयलाई समितिको अध्ययन कार्यसूचीमा समावेश गरिदिएकोमा सांसद सुब्बाले जलस्रोतसम्बन्धी संसदीय स्थायी समितिका अध्यक्ष राजीव प्रताप रुडीप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्। उनले हिमाली क्षेत्रको जलसुरक्षा र जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने क्षमता अभिवृद्धिका लागि यी विषयको महत्त्वलाई स्वीकार गरिएको बताएका छन्।
हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल
