नयाँ दिल्ली, 0५ अक्टोबर (हि.स.)। दिल्ली उच्च न्यायालयले साल २०२० मा उत्तरपूर्वी दिल्लीमा भएको हिंसाको विशेष अनुसन्धान टोली (एसआईटी) मार्फत अनुसन्धान गर्न माग गरिएको याचिका खारेज गरेको छ। न्यायमूर्ति विवेक चौधरीको अध्यक्षतामा रहेको बेञ्चले याचिका खारेज गर्ने आदेश दिएको हो।

उच्च न्यायालयमा यस विषयमा दुई वटा याचिका दायर गरिएका थिए। एउटा याचिका शेख मुज्तबाले र अर्को ‘लयर्स भ्वाइस’ले दायर गरेका थिए। शेख मुज्तबाले भाजपा नेता कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा र अभय वर्मा विरुद्ध प्राथमिकी दर्ता गरी अनुसन्धान गर्न माग गरेका थिए। उनले दिल्ली पुलिसले समेत दंगा भड्काउन सहयोग गरेको आरोप लगाउँदै दिल्ली पुलिस विरुद्ध भने एउटा पनि प्राथमिकी दर्ता नगरिएको दाबी गरेका थिए।

‘लयर्स भ्वाइस’का तर्फबाट राहुल गान्धी, सोनिया गान्धी, मनीष सिसोदिया र असदुद्दीन ओवैसी विरुद्ध प्राथमिकी दर्ता गर्न माग गरिएको थियो। दिल्ली पुलिसले एसआईटी गठन गर्ने मागको विरोध गर्दै आफ्नो अनुसन्धान निष्पक्ष, इमानदार तथा सबै दृष्टिकोणबाट पूर्ण रहेको अदालतलाई बताएको थियो।

दिल्ली पुलिसले याचिकाकर्ताहरूले लगाएका आरोप पूर्ण रूपमा आधारहीन तथा प्रेरित रहेको जनाएको थियो। सबै प्राथमिकीमाथि अपराध प्रक्रिया संहिताका प्रावधानअनुसार अनुसन्धान भइरहेको भन्दै पुलिसले यी मुद्दाहरू एसआईटीलाई सुम्पिनुको कुनै औचित्य नरहेको तर्क गरेको थियो।

उल्लेखनीय छ, १२ मार्च २०२० मा उच्च न्यायालयले दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस सहित ती नेताहरूलाई नोटिस जारी गरेको थियो, जस विरूद्ध घृणास्पद भाषणसम्बन्धी मुद्दामा प्राथमिकी दर्ता गर्न माग गरियो। याचिकाहरूमा ती नेताहरू विरुद्ध शीघ्र प्राथमिकी दर्ता गर्न माग गरिएको थियो। साल २०२० को फरवरीमा उत्तरपूर्वी दिल्लीमा भएको दंगामा ५३ जनाको मृत्यु भएको थियो भने लगभग 2०० जना घाइते भएका थिए।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी