नयाँ दिल्ली, 0९ अक्टोबर (हि.स.)। केन्द्रिय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले चिकित्सकको पर्चीमा उपलब्ध हुने औषधिको विज्ञापन सम्बन्धी नियमलाई कड़ा बनाउने तयारी गरेको छ। यस अन्तर्गत औषधि निर्माता कम्पनीका साथै खुद्रा विक्रेता, थोक विक्रेता र वितरकहरूमाथि पनि विज्ञापन सम्बन्धी प्रतिबन्ध लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले शुक्रवार जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार, यस कदमको उद्देश्य अनुमति नलिई औषधिको प्रचार-प्रसारमा रोक लगाउनु र चिकित्सकको सल्लाह बिना औषधि सेवन गर्दा हुनसक्ने सम्भावित हानिबाट मानिसहरूलाई जोगाउनु हो।

मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा औषधि नियमावली, १९४५ मा संशोधन गर्ने मस्यौदा अधिसूचित गरेको छ। २८ सेप्टेम्बर २०२६ मा जारी राजपत्र अधिसूचना सङ्ख्या जीएसआर ८६१(ई) अन्तर्गत नियम ६५ मा नयाँ उपनियम (२२) थप्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यो संशोधन हाल प्रस्तावकै चरणमा रहेको छ र यसबारे सम्बन्धित पक्षहरूबाट सुझाव तथा आपत्ति मागिएको छ।

खुद्रा तथा थोक विक्रेतामाथि पनि प्रतिबन्ध लागू हुने

हालको नियम अनुसार, अनुसूची एच, एच१ र एक्समा समावेश औषधिको विज्ञापन गर्न औषधि निर्माता कम्पनीहरूले केन्द्र सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्छ। तर यी औषधिको खुद्रा तथा थोक बिक्री र वितरण गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त व्यवसायीहरूमाथि विज्ञापन सम्बन्धी प्रतिबन्ध स्पष्ट रूपमा लागू गरिएको थिएन।

प्रस्तावित संशोधन लागू भएपछि यी श्रेणीका औषधि बिक्री गर्न, भण्डारण गर्न, प्रदर्शन गर्न, बिक्रीका लागि प्रस्तुत गर्न वा वितरण गर्न इजाजतपत्र प्राप्त प्रतिष्ठानहरूमाथि पनि प्रतिबन्ध लागू हुनेछ। त्यस्ता व्यवसायीहरूले केन्द्र सरकारको पूर्वस्वीकृतिबिना सम्बन्धित औषधिको विज्ञापन गर्न पाउने छैनन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालय अनुसार, यस पहलले औषधिको आपूर्ति तथा वितरण प्रणालीमा नियामकीय निगरानीलाई थप सुदृढ़ बनाउनेछ। साथै, चिकित्सकको सल्लाहबिना औषधि सेवन गर्न मानिसहरूलाई प्रोत्साहित गर्न सक्ने प्रचार-प्रसारमा नियन्त्रण गर्न पनि सहयोग पुग्नेछ।

अनुसूची एच, एच१ र एक्समा चिकित्सकीय निगरानी आवश्यक पर्ने औषधिहरू समावेश छन्। यसमा केही प्रतिजैविक औषधि, मनोप्रभावी औषधि तथा अन्य नियन्त्रित औषधिहरू पर्छन्। यस्ता औषधिको अनुचित प्रयोगले स्वास्थ्यमा जोखिम निम्त्याउन सक्छ।

मन्त्रालयले औषधि प्राविधिक सल्लाहकार बोर्ड (डीटीएबी) को ९३औँ बैठकका सिफारिसपछि यो प्रस्ताव तयार गरेको हो। बोर्डको बैठक १६ फरवरी २०२६ मा बसेको थियो। उक्त बैठकमा औषधिको बिक्री तथा वितरणका लागि इजाजतपत्र प्राप्त व्यवसायीहरूको विज्ञापनलाई नियमन गर्न उपयुक्त प्रावधान आवश्यक रहेको विषयमा छलफल गरिएको थियो।

मन्त्रालयले मस्यौदा नियमावलीमाथि सर्वसाधारण तथा सम्बन्धित पक्षहरूबाट आपत्ति र सुझाव आमन्त्रण गरेको छ। राजपत्र अधिसूचनाका प्रतिहरू सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध भएको मितिदेखि ३० दिनभित्र सुझाव पठाउन सकिनेछ। निर्धारित अवधिमा प्राप्त सुझाव तथा आपत्तिमाथि विचार गरेपछि केन्द्र सरकारले संशोधनलाई अन्तिम रूप दिने विषयमा निर्णय गर्नेछ।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी