नयाँ दिल्ली, १४ नोभेम्बर (हि.स.)। केन्द्र सरकारले डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, २०२३ अन्तर्गत सहमति व्यवस्थापकहरूको पंजीकरण प्रक्रिया शुरु गरेको छ। यसका लागि १३ नोभेम्बरदेखि पंजीकरण सम्बन्धी व्यवस्था लागू भएको छ। अब योग्य भारतीय कम्पनीहरूले आवेदन दिन सक्नेछन्। पंजीकरणका लागि कम्पनीहरूको न्यूनतम कूल सम्पत्ति दुई करोड़ रुपियाँ हुनुपर्नेछ।

केन्द्रिय इलेक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव एस. कृष्णनले शनिवार पंजीकरणका लागि अनलाइन पोर्टलको शुभारम्भ गरे। योग्य कम्पनीहरूले यस पोर्टल मार्फत भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड समक्ष आवेदन दिन सक्नेछन्।

सहमति व्यवस्थापक एउटा पंजीकृत संस्था हुनेछ, जसले सर्वसाधारणलाई आफ्नो व्यक्तिगत डेटा प्रयोग गर्न सहमति दिने, त्यसको व्यवस्थापन गर्ने, समीक्षा गर्ने तथा दिएको सहमति फिर्ता लिने सुविधा उपलब्ध गराउनेछ। यो व्यवस्था सहज, पारदर्शी तथा विभिन्न डिजिटल मञ्चहरूबीच काम गर्नसक्ने प्लेटफर्म मार्फत सञ्चालन हुनेछ। यसको उद्देश्य मानिसहरूलाई आफ्नो व्यक्तिगत डेटामाथि थप नियन्त्रण प्रदान गर्नुका साथै डिजिटल प्रणालीमा जवाफदेहिता बढ़ाउनु हो।

भारतमा पंजीकृत कम्पनीहरूले पर्याप्त प्राविधिक, सञ्चालन सम्बन्धी तथा वित्तीय क्षमता भएका आधारमा आवेदन दिन सक्नेछन्। बोर्डले आवेदनहरूको जाँच गरेपछि योग्य कम्पनीहरूलाई पंजीकरण प्रदान गर्नेछ। पंजीकृत सहमति व्यवस्थापकहरूको सूची बोर्डको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिनेछ।

अधिनियम तथा नियमका अन्य प्रमुख प्रावधानहरू १३ मई २०२७ देखि लागू हुनेछन्। यसमा डेटा सम्बन्धित व्यक्तिहरूका अधिकार, डेटा प्रयोग गर्ने संस्थाहरूको जिम्मेवारी तथा बोर्डको अनुसन्धान र दण्ड सम्बन्धी प्रक्रियाहरू समावेश छन्।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी