
नयाँ दिल्ली, १८ नोभेम्बर (हि.स.)। विदेशमन्त्री एस. जयशंकरले मुक्त, खुला र नियममा आधारित हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र निर्माणका लागि भारत र जापानबीचको साझेदारी अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। दुवै देश प्रमुख एशियाली लोकतान्त्रिक राष्ट्र तथा समुद्री राष्ट्र भएकाले यस क्षेत्रमा शान्ति, स्थिरता र समृद्धि सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने उनले बताए।
जयशंकरले नयाँ दिल्लीमा आयोजित नवौँ भारत-जापान हिन्द-प्रशान्त मञ्चलाई भीडियो सन्देश मार्फत सम्बोधन गर्दै उक्त कुरा भनेका हुन्। उनले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सुदृढ़ बनाउन दिल्ली पोलिसी ग्रुप र जापान इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेशनल अफेयर्सले गरेको प्रयासको प्रशंसा गरे।
विदेश मन्त्रीले भारत र जापानबीचको विशेष रणनीतिक तथा विश्वव्यापी साझेदारी विश्वास, सद्भावना र साझा रणनीतिक दृष्टिकोणमा आधारित रहेको बताए। यो साझेदारीले दुवै देश मात्र नभई सम्पूर्ण विश्वमा शान्ति, स्थिरता र आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्याइरहेको उनले उल्लेख गरे।
उनले हिन्द-प्रशान्त महासागर पहल (आईपीओआई) र ‘भिजन महासागर’ अन्तर्गत दुवै देशबीच भइरहेको सहकार्यको उल्लेख गर्दै भारत र जापान मुक्त, खुला तथा नियममा आधारित हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र निर्माणका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताए।
जयशंकरले दुवै देशबीच आर्थिक सहकार्यका सम्भावनाबारे चर्चा गर्दै जापानको उत्पादन सम्बन्धी विशेषज्ञता र उन्नत प्रविधिको भारतको उद्यमशीलता, विशाल बजार तथा प्रतिभासँग राम्रो तालमेल रहेको बताए। जापान भारतमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको महत्त्वपूर्ण साझेदार रहेको उल्लेख गर्दै उनले भारतको स्थिर आर्थिक वृद्धिले जापानी कम्पनीहरूलाई ‘मेक इन इन्डिया’ र ‘मेक फर द वर्ल्ड’ अन्तर्गत अवसर प्रदान गरिरहेको बताए।
उनले वर्तमान भू-राजनीतिक परिस्थितिमा विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलालाई सुदृढ़ र लचिलो बनाउनुका साथै पूर्वाधारसँग सम्बन्धित चुनौतीहरूको समाधान गर्नु दुवै देशको साझा प्राथमिकता रहेको बताए। उनले भारत भ्रमणका क्रममा जापानकी प्रधानमन्त्री ताकाइची सानेसँग भएको छलफलको पनि उल्लेख गरे।
विदेशमन्त्रीले साल २०२७ मा भारत र जापानबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७५ वर्ष पूरा हुने जानकारी दिए। यस अवसरलाई ‘भारत-जापान साझा क्षितिज वर्ष’ का रूपमा मनाइने र यससँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूमा युवाहरूलाई केन्द्रमा राखिने उनले बताए। आगामी वर्ष हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रको रणनीतिक अवधारणालाई अगाड़ी बढ़ाउने जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेको परिकल्पनाले पनि २० वर्ष पूरा गर्नेछ।
उल्लेखनीय छ, नवौँ भारत-जापान हिन्द-प्रशान्त मञ्चको आयोजना दिल्ली पोलिसी ग्रुप र जापान इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेशनल अफेयर्सले संयुक्त रूपमा गरेका हुन्। मञ्चमा दुवै देशका सरकारी अधिकारी, कूटनीतिज्ञ तथा रणनीतिक मामिलाका विशेषज्ञहरूले सहभागिता जनाएका थिए।
हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी