दुर्गापुर, 03 नोभेम्बर (हि.स.)। कलकत्ता उच्च अदालतले स्थगन आदेश दिएको भए पनि कामबाट हटाइएको आरोप लगाउँदै दुर्गापुर स्टिल प्लान्ट (डीएसपी) र फेरो स्क्र्याप कर्पोरेशन लिमिटेड (एफएसएनएल)- का करिब 250 अनुबन्ध कामदारहरूले मङ्गलवार कारखानाको मुख्य गेट अगाडि विरोध प्रदर्शन गरे। अदालतले निर्देशन दिएको भए तापनि उनीहरूको गेट पास रद्द गरिएको र उनीहरूको सट्टामा नयाँ शिराबाट टेण्डर जारी गरी अन्य कामदारहरूलाई काममा लगाइरहेको आरोप श्रमिकहरूले लगाएका छन्।

प्रदर्शनकारी मजदुरहरूले माग गरे, उनीहरूलाई तत्कालै काममा फर्काइयोस्। उनीहरूले चेताउनी दिए, यदि उनीहरूको समस्या चाँडै समाधान भएन भने उनीहरू आफ्नो परिवारसँग केही कठोर कदम चाल्न बाध्य हुनेछन्। यस विषयमा राष्ट्रपतिसँग उजुरी गर्ने पनि मजदुरहरूले बताएका छन्।

श्रमिकहरूको भनाइ छ, पछिल्लो एक अक्टोबरदेखि करिब 250 जना अनुबन्ध कामदारको गेट पास खोसेर उनीहरूको काम बन्द गरिदिएको छ। यसविरुद्ध मजदुरहरूले उच्च अदालतको ढोका ढक्ढकाएका थिए। अदालतले उनीहरूको हितको रक्षा गर्दै स्थगन आदेश जारी गरेको थियो। तथापि डीएसपी व्यवस्थापन र एफएसएनएलले नयाँ टेण्डर जारी गरी अरूलाई भर्ती गर्ने प्रक्रिया शुरु गरेका छन्।

उल्लेख्य, सार्वजनिक क्षेत्रको कम्पनी सेल अन्तर्गत दुर्गापुर स्टिल प्लान्टमा फेरो स्क्र्याप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल)-ले एक सहयोगी एकाईको रूपमा काम गर्दछ। कम्पनीले इस्पात उत्पादनको क्रममा उत्पन्न स्क्र्याप र स्ल्यागबाट फलामको पुनः प्राप्ति र पुनः प्रयोगको काम गर्दछ। हालैको निजीकरणपछि एफएसएनएलको स्वामित्व जापानको कोनोइके समूहमा गएको छ। स्वामित्व हस्तान्तरण भएदेखि नै उनीहरूको रोजगार सङ्कटमा परेकोकामदारहरूको आरोप छ।

विरोधका क्रममा लामो समयदेखि मजदुर रहेका रणजित शर्माले आफ्नो आक्रोश व्यक्त गर्दै भने, उनले वर्ष 1991 देखि नै यस विभागमा पूर्ण निष्ठाको साथमा काम गरिरहेका छन्। यस उमेरमा उनलाई अचानक कामबाट निकालियो। उनले आरोप लगाए, उच्च अदालतको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै नयाँ टेण्डरलाई अवैध रूपमा जारी गरिएको उनले आरोप लगाए। अहिले उनीहरूले परिवारको भरणपोषणको गम्भीर सङ्कटको सामना गरिरहेका छन्। उनले भने, यदि काम फिर्ता भएन भने उनी र परिवारले कड़ा कदम चाल्नेमाथि विचार गर्नेछन् साथै राष्ट्रपतिसँग न्याय माग्नेछन्।

श्रमिकहरूको समर्थनमा रहेका सीटूका नेता हराधन साईले डीएसपी व्यवस्थापनको भूमिकाको कड़ा आलोचना गरे। कुनै पनि परिस्थितिमा मजदुरहरूको जीविकोपार्जन अवैध रूपमा खोस्न सकिँदैन, उनले भने। उच्च अदालतले मजदुरको पक्षमा स्पष्ट निर्देश दिएको भए तापनि व्यवस्थापनले पालन गरिरहेको छैन। उनले यो निर्णय तुरुन्तै फिर्ता नलिए ट्रेड यूनियनले व्यापक जनआन्दोलन गर्ने चेताउनी समेत दिए।

यता उच्च अदालतको स्थगन आदेशको कथित अवज्ञा र मजदुरहरूको विरोधको सम्बन्धमा डीएसपी व्यवस्थापन अनि एफएसएनएल व्यवस्थापनबाट कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया आएको थिएन।

--------

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा