नयाँ दिल्ली, ०३ नोभेम्बर (हि.स.)। भारतीय दूरसञ्चार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ले मङ्गलवार ‘दूरसञ्चार इन्टरकनेक्शन (तेस्रो संशोधन) विनियम, २०२६’ जारी गरेको छ। यी नयाँ नियमहरू साल २०२७ को १ जनवरीदेखि लागू हुनेछन्। संशोधन अन्तर्गत दूरसञ्चार नेटवर्कबीचको कनेक्टिभिटी व्यवस्थालाई आधुनिक बनाउने, आईपीमा आधारित इन्टरकनेक्शनलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा सेवा प्रदायकहरूबीच ट्राफिक आदान-प्रदानलाई अझ् प्रभावकारी बनाउने प्रावधानहरू समावेश गरिएका छन्।
ट्राई अनुसार, दूरसञ्चार इन्टरकनेक्शन अन्तर्गत दुई वा दुईभन्दा बढ़ी दूरसञ्चार नेटवर्कलाई प्राविधिक, सञ्चालन सम्बन्धी तथा व्यावसायिक व्यवस्था मार्फत जोड़िन्छ। यसबाट विभिन्न सेवा प्रदायकका उपभोक्ताहरूले एकअर्कासँग निर्बाध रूपमा सम्पर्क गर्न सक्छन्। ट्राई अधिनियम, १९९७ को धारा ११(१)(बी) अन्तर्गत प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायकहरूबीच इन्टरकनेक्शनका सर्तहरू निर्धारण गर्ने तथा प्राविधिक अनुकूलता सुनिश्चित गर्ने अधिकार प्राप्त छ।
हालका नियमहरूको समीक्षा गर्न ट्राईले ३ अप्रिल २०२५ मा पूर्वपरामर्श पत्र जारी गरेको थियो। त्यसपछि १० नोभेम्बर २०२५ मा परामर्श पत्र जारी गरी सरोकारवालाहरूसँग सुझाव मागिएको थियो। यस प्रक्रियामा १७ जना सरोकारवालाले आफ्ना टिप्पणी र नौ जनाले ती टिप्पणीमाथि जवाफी टिप्पणी दिएका थिए। परामर्श प्रक्रिया अन्तर्गत २८ जनवरी २०२६ मा खुला छलफल समेत आयोजना गरिएको थियो। प्राप्त सुझावहरू र तिनको विश्लेषणका आधारमा नयाँ संशोधन नियमहरूलाई अन्तिम रूप दिइएको हो।
संशोधन अन्तर्गत अब सेवा प्रदायकहरूले आपसी सहमतिमा दूरसञ्चार ट्राफिक आदान-प्रदान गर्ने स्थानहरू निर्धारण गर्न सक्नेछन्। हालको व्यवस्थामा लामो दूरीको चार्जिङ क्षेत्र (एलडीसीए) र छोटो दूरीको चार्जिङ क्षेत्र (एसडीसीए) स्तरमा इन्टरकनेक्शन हुने गरेको छ। यसलाई चरणबद्ध रूपमा लाइसेन्स प्राप्त सेवा क्षेत्र (एलएसए) स्तरमा स्थानान्तरण गरिनेछ। यसबाट नेटवर्क रुटिङ सरल हुने, विलम्बता कम हुने तथा सेवाको विश्वसनीयता बढ्नेछ। एलडीसीए र एसडीसीए स्तरका इन्टरकनेक्शन बिन्दुहरूमा रहेको ट्राफिकलाई तीन वर्षभित्र चरणबद्ध रूपमा एलएसए स्तरमा स्थानान्तरण गर्नुपर्नेछ।
नयाँ नियम अनुसार, सबै नयाँ इन्टरकनेक्शन आईपीमा आधारित हुनेछन्। हाल सञ्चालनमा रहेका ई१/टीडीएममा आधारित इन्टरकनेक्शनलाई पनि तीन वर्षभित्र चरणबद्ध रूपमा आईपीमा आधारित व्यवस्थामा परिवर्तन गर्नुपर्नेछ। ट्राई अनुसार, यसबाट ब्यान्डविथको राम्रो उपयोग हुनुका साथै कलको गुणस्तर र नेटवर्कको कार्यसम्पादनमा सुधार आउनेछ।
संशोधनमा आईपीमा आधारित इन्टरकनेक्शनका लागि क्षमता निर्धारण गर्ने ढाँचा पनि तय गरिएको छ। यस अन्तर्गत इन्टरकनेक्शन बिन्दुमा कल व्यवस्थापन गर्ने अधिकतम क्षमता निर्धारण गर्दा एकै समयमा सञ्चालन हुने सत्रहरूको क्षमता र लिङ्क ब्यान्डविथलाई ध्यानमा राखिनेछ। साथै सेवाको गुणस्तरसँग सम्बन्धित निर्धारित मापदण्डहरूको पालना गर्नुपर्नेछ।
नियमहरूमा इन्टरकनेक्शन बिन्दु स्वेच्छाले फिर्ता गर्ने प्रक्रिया पनि निर्धारण गरिएको छ। यसअघि नियमहरूमा इन्टरकनेक्शन बिन्दु बन्द गर्ने अर्थात् ट्राफिक आदान-प्रदान रोक्ने व्यवस्था मात्र थियो। अब सेवा प्रदायकहरूले ट्राफिकमा कमी आउनु, कुनै क्षेत्रबाट सेवा फिर्ता लिनु वा ट्राफिकको मार्ग परिवर्तन गर्नुपर्ने जस्ता सञ्चालन सम्बन्धी आवश्यकताका आधारमा इन्टरकनेक्शन बिन्दु फिर्ता गर्न सक्नेछन्।
ब्याङ्क ग्यारेन्टीसँग सम्बन्धित प्रावधानहरूमा पनि परिवर्तन गरिएको छ। हालको ब्याङ्क ग्यारेन्टी व्यवस्था यथावत् राख्दै पुनर्मूल्याङ्कनपछि उपलब्ध गराइने ब्याङ्क ग्यारेन्टीको वैधता अवधि र त्यसको पुनर्मूल्याङ्कन अवधि छह महिनाबाट बढ़ाएर १२ महिना पुर्याइएको छ। इन्टरकनेक्शन बिन्दुहरूका लागि ब्याङ्क ग्यारेन्टीको अधिकतम सीमा निर्धारण गर्ने संशोधित प्रक्रिया पनि लागू गरिएको छ।
यस बाहेक इन्टरकनेक्शन शुल्क वा त्यसको प्रयोगसँग सम्बन्धित शुल्क ढिलो भुक्तानी गर्दा ब्याज लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। ब्याजदर सेवा प्रदायकहरूको आपसी सहमतिमा निर्धारण हुनेछ। तर, यो भारतीय स्टेट ब्याङ्कको एक वर्षे सीमान्त लागतमा आधारित ऋणदर (एमसीएलआर) भन्दा दुई प्रतिशत बढ़ीको अधिकतम सीमाभित्र हुनुपर्नेछ।
ट्राईले ट्राफिकलाई एलडीसीए/एसडीसीए स्तरबाट एलएसए स्तरमा स्थानान्तरण गर्ने तथा ई१/टीडीएममा आधारित व्यवस्थाबाट आईपीमा आधारित इन्टरकनेक्शनमा परिवर्तन गर्ने प्रक्रियाको निगरानीका लागि प्रतिवेदन सम्बन्धी प्रावधानहरू पनि गरेको छ। नियम उल्लङ्घन गरेको अवस्थामा विभिन्न स्तरका आर्थिक जरिमाना निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी
