नयाँ दिल्ली, 08 फरवरी (हि.स.)। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दुई दिवसीय आधिकारिक मलेशिया भ्रमणका क्रममा जारी भारत-मलेशिया संयुक्त वक्तव्यमा दुवै देशले व्यापक रणनीतिक साझेदारीलाई अझ गहिरो बनाउने तथा सहकार्यका सबै प्रमुख क्षेत्रमा सम्बन्ध विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन्।
दुवै देशद्वारा जारी संयुक्त वक्तव्यअनुसार, यो भ्रमणले भारत र मलेशियाबीच युगाैं पुराना सभ्यतागत सम्बन्ध, जनस्तरको बलियो सम्बन्ध तथा साझा लोकतान्त्रिक मूल्यमा आधारित मित्रतालाई नयाँ दिशा दिएको छ। दुवै देशले राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, डिजिटल, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति तथा क्षेत्रीय-वैश्विक मुद्दासहित द्विपक्षीय सहकार्यलाई व्यापक रूपमा अघि बढाउने सहमति जनाएका छन्।
वक्तव्यमा भनिएको छ, सन् 1957 मा राजनयिक सम्बन्ध स्थापना भएदेखि नै भारत-मलेशिया सम्बन्ध आपसी सम्मान, साझा हित र लोकतान्त्रिक परम्परामा आधारित रहेको छ। अगस्त 2024 मा द्विपक्षीय सम्बन्धलाई व्यापक रणनीतिक साझेदारीको दर्जा दिइएको थियो, जसलाई यस भ्रमणमा थप सुदृढ गरिएको छ। दुवै पक्षले उच्चस्तरीय नियमित संवाद, विदेश मन्त्रालय परामर्श तथा संयुक्त आयोग बैठकलाई द्विपक्षीय सहकार्यको बलियो आधार मानेका छन् र संसदीय आदान-प्रदानलाई पनि अघि बढाउने सहमति गरेका छन्।
व्यापार र लगानीलाई सम्बन्धको मुख्य आधार मान्दै दुवै नेताले सेमिकन्डक्टर, डिजिटल अर्थतन्त्र, पूर्वाधार, नवीकरणीय ऊर्जा, उन्नत उत्पादन, स्वास्थ्य, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, फिनटेक, स्टार्टअप तथा हरित प्रविधिजस्ता क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्नेमा जोड दिएका छन्। प्रधानमन्त्री मोदीले भारतलाई मलेशियाली कम्पनीका लागि प्रमुख लगानी गन्तव्य बताएका छन् भने प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमले मलेशियामा भारतीय कम्पनीहरूको बलियो उपस्थितिको प्रशंसा गरेका छन्। दुवै देशले मलेशिया-भारत व्यापक आर्थिक सहकार्य सम्झौता र आसियान–भारत व्यापार सम्झौताको समयानुकूल समीक्षा आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन्। स्थानीय मुद्रामा व्यापार भुक्तानी बढाउने प्रयासको पनि सराहना गरिएको छ।
खाद्य सुरक्षा र कृषि क्षेत्रमा स्थिर, दिगो तथा भरोसायोग्य आपूर्ति शृंखला निर्माणमा सहमति भएको छ। मलेशियाले दिगो पाम तेलको विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता बनेर रहने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ र दुवै पक्षले पाम तेल मूल्य शृंखलामा उच्च मूल्य अभिवृद्धि भएका उत्पादन विकासमा सहकार्य बढाउने निर्णय गरेका छन्।
डिजिटल तथा वित्तीय सहकार्यअन्तर्गत भारत-मलेशिया डिजिटल परिषद गठनको स्वागत गरिएको छ, जसले फिनटेक, साइबर सुरक्षा, डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार तथा उदीयमान प्रविधिमा साझेदारी मजबुत बनाउनेछ। यूपीआई र मलेशियाको डिजिटल भुक्तानी प्रणालीबीच सहकार्य गर्दै पर्यटन, विद्यार्थी तथा साना व्यवसायीका लागि कारोबार सहज बनाउने सहमति भएको छ।
संयुक्त वक्तव्यमा ऊर्जा क्षेत्रमा नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन तथा सौर्य परियोजनामा सहकार्य तीव्र बनाउने उल्लेख गरिएको छ। सेमिकन्डक्टर उद्योगलाई रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण ठहर गर्दै दुवै देशले प्राविधिक नवप्रवर्तन, सीप विकास तथा आपूर्ति शृंखला मजबुत बनाउन संयुक्त प्रयास गर्ने सहमति गरेका छन्।
रक्षा तथा सुरक्षा सहकार्यअन्तर्गत दुवै नेताले आतङ्कवादका सबै रूप र अभिव्यक्तिको कडा निन्दा गर्दै शून्य सहनशीलताको नीति दोहोर्याएका छन्। सैन्य अभ्यास, रक्षा संवाद, समुद्री सहकार्य तथा आतङ्कवादविरुद्धका प्रयासलाई अझ बलियो बनाउने सहमति भएको छ। भारत-मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास र नौसैनिक सम्पर्कलाई द्विपक्षीय रक्षा सम्बन्धको महत्वपूर्ण पक्ष मानिएको छ।
शिक्षा, सीप विकास, स्वास्थ्य, संस्कृति तथा पर्यटन क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने सहमति पनि भएको छ। विद्यार्थी, पेशेवर तथा कामदारको आवागमन सहज बनाउने, पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने तथा हवाई सम्पर्क मजबुत बनाउनेमा जोड दिइएको छ। परम्परागत चिकित्सा, आपदा प्रबन्धन तथा जैव विविधता संरक्षणमा सहकार्यलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ।
क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मुद्दामा दुवै देशले संयुक्त राष्ट्रसंघसहित अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा सहकार्य बढाउने, बहुपक्षीय संस्थाको सुधार तथा नियम-आधारित अन्तरराष्ट्रिय व्यवस्थाको समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। मलेशियाले सन् 2026 को ब्रिक्स अध्यक्षताका लागि भारतलाई स्वागत गरेको छ भने भारतले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् सुधारमा मलेशियाको समर्थनको प्रशंसा गरेको छ।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी
