नयाँ दिल्ली, 19 मार्च (हि.स.)। कांग्रेस पार्टीले उच्च शिक्षा नियामक ढाँचामा प्रस्तावित परिवर्तनहरूमाथि प्रश्न उठाउँदै संसदको स्थायी समितिको प्रतिवेदनले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) र अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई) जस्ता प्रमुख संस्थाहरूमा ठूलो संख्यामा रिक्त पदहरूको खुलासा गरेको बताएको छ। यस्तो समयमा सरकारद्वारा ल्याइएको विकास भारत शिक्षा अधिष्ठान (वीबीएसए) विधेयक-2025 चिन्ताजनक हो।

कांग्रेस महासचिव (संचार) एवं सांसद जयराम रमेशले पार्टीको आधिकारिक पत्र जारी गर्दै भने, पार्टीलाई यस विधेयकको वर्तमान स्वरूपमा सात आपत्तिहरू छन्। शिक्षा संविधानको समवर्ती सूचीमा छ तर यस विधेयकको मस्यौदामा राज्य सरकारहरूसँग कुनै परामर्श गरिएको छैन। यसले संघीय संरचनाको उल्लङ्घन गर्दछ।

पत्रमा भनिएको छ, विधेयकले अनुदान प्रदान गर्ने परिषद्को व्यवस्था गर्दैन, जुन राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2020 मा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको थियो। यसले शैक्षिक संस्थाहरूबाट अनुदान प्रदान गर्ने शक्ति मन्त्रालयमा सार्नेछ। यसले उच्च शिक्षालाई केन्द्रीकृत गर्नेछ र शैक्षिक स्वतन्त्रतालाई असर गर्नेछ। जयराम रमेशले भने, नयाँ प्रणाली अन्तर्गत यूजीसी, एआईसीटीई र एनसीटीईको प्रशासन अब शिक्षाविद्हरूको सट्टा नोकरशाहहरूको हातमा हुनेछ। यसले शिक्षाको संचालनलाई शैक्षिक दृष्टिकोणबाट प्रशासनिक दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्नेछ।

रमेशले भने, यो विधेयकले राष्ट्रिय महत्वका संस्थाहरू आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी, आईआईआईटी, आईआईएसईआर) लाई पनि असर गर्नसक्छ, जसले स्वायत्तता कायम राखेका छन्। यदि यो विधेयक लागू गरियो भने यी संस्थाहरूको शैक्षिक र संस्थागत स्वतन्त्रतालाई असर गर्नसक्छ।

उनले भने, विधेयकले यूजीसीको परामर्श प्रक्रियालाई कमजोर बनाउँछ र विश्वविद्यालयहरूसँग संवादको आवश्यकतालाई हटाउँछ। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2020 ले उच्च शिक्षा संस्थाहरूलाई बढ़ी स्वायत्तता दिने उद्देश्य राखेको थियो तर यो विधेयकले यसको विपरीत गर्छ र नियन्त्रणलाई अझ् कड़ा बनाउँछ।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी