कोलकाता, 19 मार्च (हि.स.)। अर्को महिना पश्चिम बंगालमा हुने दुई चरणको विधानसभा चुनाउअघि निर्वाचन आयोगले एक प्रमुख प्रशासनिक कदम चालेको छ, राज्य सरकारले 15 जना भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारीहरूको लागि गरेको वैकल्पिक तैनाती रद्द गरेको छ। आयोगले यी अधिकारीहरूलाई अन्य चुनावी राज्यहरूमा पुलिस पर्यवेक्षकको रूपमा खटाउने निर्णय गरेको छ।

बुधवार अबेर राति जारी गरिएको अधिसूचनामा आयोगले स्पष्ट पारेको छ कि पहिले आफ्नो पदबाट हटाइएका र चुनाउ-सम्बन्धित जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएका अधिकारीहरूलाई राज्यभित्र अन्य पदहरूमा बस्न अनुमति दिइनेछैन।

जुन आईपीएस अधिकारीहरूलाई राज्य बाहिर पठाइएको छ, त्यसमा आकाश माघरिया, आलोक राजोरिया, अमनदीप, अभिजीत ब्यानर्जी, भास्कर मुखर्जी, सी सुधाकर, धृतिमान सरकार, इन्दिरा मुखर्जी, मुरलीधर, मुकेश, प्रवीण कुमार त्रिपाठी, प्रियब्रत राय, संदीप कर्रा, राशिद मुनीर खान र सैयद वकार राजा सामेल छन्।

यसमा मुरलीधर पहिले बिधाननगर पुलिस आयुक्तालयका पुलिस आयुक्त थिए जबकि सैयद वकार राजा सिलगढ़ी महानगर पुलिसको पुलिस आयुक्त पदमा तैनाथ थिए।

राज्यका विपक्षी दलहरू विशेष गरी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी कर्तव्यबाट मुक्त गरेका अधिकारीहरूलाई मतदान प्रक्रिया पूरा नभएसम्म राज्य बाहिर पठाउन माग गर्दै आएका थिए ताकि उनीहरूले कुनै पनि हिसाबले निर्वाचन प्रक्रियालाई प्रभाव पार्न नसकून्।

मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले राज्य सरकारसँग परामर्श नगरी अधिकारीहरूको सरुवामा आपत्ति व्यक्त गरेकी थिइन्। उनले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारलाई पत्र लेखेर यस सम्बन्धमा आफ्नो असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरेकी थिइन्।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाउ दुई चरणमा हुनेछ। पहिलो चरणको मतदान 152 सिटका लागि 23 अप्रेलमा हुनेछ भने दोस्रो चरणको मतदान 142 सिटका लागि 29 अप्रेलमा हुनेछ।

निर्वाचन आयोगको यो पछिल्लो निर्णयलाई निष्पक्ष र पारदर्शी निर्वाचन प्रक्रिया सुनिश्चित गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम मानिएको छ।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी