कोलकाता, 21 मार्च (हि.स.)। आगामी विधानसभा चुनाउअघि पारदर्शी र निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न भारतको निर्वाचन आयोगले पश्चिम बंगालमा 19 अपीलीय अधिकरणहरूको गठनको अधिसूचना जारी गरेको छ। यी अधिकरणले विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रियाको क्रममा मतदाता सूचीमा नाम थप्ने वा मेटाउने सम्बन्धी विवादहरूको सुनवाइ गर्नेछन्।
निर्वाचन आयोगले शुक्रवार राति जारी गरेको अधिसूचना अनुसार, यो निर्णय सर्वोच्च अदालतको 10 मार्च 2026 को आदेश र कलकत्ता उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशको सिफारिसको आधारमा गरिएको हो।
गठन गरिएका 19 अधिकरणमध्ये 18 को अध्य़क्षता सेवानिवृत्त उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले गर्नेछन् भने एउटाको नेतृत्व कलकत्ता उच्च अदालतका पूर्व मुख्य न्यायाधीशले गर्नेछन्।
तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनमलाई कोलकाता क्षेत्रसँग सम्बन्धित मामिलाहरूको जिम्मेवारी दिइएको छ। उनको अधिकरणको क्षेत्राधिकारमा कोलकाता दक्षिण, कोलकाता उत्तर र उत्तर 24 परगनाका निर्वाचन जिल्लाहरू सामेल हुनेछन्।
अधिसूचनामा भनिएको छ कि पूरक मतदाता सूची प्रकाशित भएपछि सम्बन्धित पक्षहरूले नाम जोड्ने वा मेटाउने सम्बन्धमा न्यायिक अधिकारीहरूको निर्णय विरुद्ध अपील गर्न सक्नेछन्।
अपील दुई तरिकाले दायर गर्न सकिन्छ: आयोगको डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत अनलाइन वा जिल्ला मजिस्ट्रेट, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, वा उप-विभागीय अधिकारीको कार्यालयमा अफलाइन आवेदन पेश गरेर, जुन त्यसपछि डिजिटल प्रणालीमा अपलोड गरिनेछ।
निर्वाचन आयोगले स्पष्ट पारेको छ कि यी अधिकरणले तुरुन्तै काम गर्न थाल्नेछन् र सम्बन्धित जिल्लाहरूमा सबै अपीलहरूको फैसला भएपछि स्वतः विघटन हुनेछन्।
कानूनी विज्ञहरू विश्वास गर्छन् कि मतदाता सूचीमा नाम सामेल गर्ने वा मेटाउने सम्बन्धी विवादहरूले चुनाउको विश्वसनीयतालाई प्रत्यक्ष असर गर्छ, विशेष गरी पश्चिम बंगाल जस्तो राजनीतिक रूपमा संवेदनशील राज्यमा। विज्ञहरू अनुसार, यो कदम मतदाताहरूको विश्वासलाई बलियो बनाउन र निर्वाचन प्रक्रियाको विश्वसनीयता बढ़ाउन महत्त्वपूर्ण छ।
हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी
21 Mar 2026
