नयाँ दिल्ली, 30 मार्च (हि.स.)। लोकसभाले सोमवार दिवाला तथा दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक-2025 लाई ध्वनि मतले पारित गर्योप, जसको उद्देश्य हितधारकहरूबीच व्याख्या सम्बन्धी समस्याहरू समाधान गर्नु हो। यस विधेयकले दिवाला तथा दिवालियापन संहिता-2016 लाई थप संशोधन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

लोकसभाले आज 'इन्सोल्वेन्सी एण्ड बैंकरप्सी कोड (संशोधन) विधेयक-2025' लाई ध्वनि मतले पारित गर्योी। यो विधेयक शुरुमा चयन समितिमा पठाइएको थियो। यसले कम्पनीहरू र व्यक्तिहरू बीचको प्रक्रियागत ढिलाइ र व्याख्या सम्बन्धी समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न इन्सोल्वेन्सी एण्ड बैंकरप्सी कोड 2016 लाई थप संशोधन गर्न खोजेको छ।

लोकसभामा दिवाला तथा दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025 मा भएको विस्तृत छलफलको जवाफ दिँदै केन्द्रिय वित्तमन्त्रीले भनिन्, दिवाला तथा दिवालियापन संहिता कहिल्यै पनि ऋण असुली तन्त्रको रूपमा मात्र काम गर्ने उद्देश्यले गरिएको थिएन, बरु व्यवहार्य व्यवसायहरूलाई बचाउने, वित्तीय संकट समाधान गर्ने र उद्यम मूल्य संरक्षण गर्ने रूपरेखा प्रदान गर्ने उद्देश्यले गरिएको थियो। छलफलको क्रममा सीतारमणले भनिन्, दिवाला तथा दिवालियापन संहिता (आईबीसी) संशोधन विधेयकमा कूल 12 संशोधनहरू छन्, जसमध्ये 11 वटा चयन समितिले सुझाव दिएका थिए र एउटा सरकारले पेश गरेको थियो।

यस विधेयकबारे उनले भनिन्, दिवाला तथा दिवालियापन संहिता देशको बैंकिङ क्षेत्रको स्वास्थ्य सुधार गर्न, विशेषगरी तनावग्रस्त सम्पत्तिहरू समाधान गर्न एक प्रमुख कारक भएको छ। लोकसभामा दिवाला तथा दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025 मा भएको छलफलको जवाफ दिँदै सीतारमणले बताइन्, दिसम्बर 2025 सम्म दिवाला तथा दिवालियापन संहिता (आईबीसी) ले 1,376 कम्पनीहरूको समाधानमा मद्दत गरेको छ, जसले गर्दा ऋणदाताहरूले 4.11 लाख करोड़ रुपियाँ पुनःप्राप्त गर्नमा सक्षम भएका छन्।

उनले थप भनिन्, कानून कहिल्यै पनि ऋण पुनर्प्राप्तिको माध्यमको रूपमा मात्र काम गर्ने उद्देश्यले गरिएको थिएन। छलफलको क्रममा वित्तमन्त्रीले सदनलाई जानकारी गराइन् कि विधेयकले कम प्रयोग गरिएको फास्ट-ट्र्याक प्रक्रिया को स्थान लिनेछ, जुन अनिवार्य रूपमा साना व्यवसायहरूको लागि छोटो समयसीमाको एक सीआईआरपी नै थियो। उनले भनिन् कि अघिल्लो प्रणालीको कम प्रयोग गरिएको थियो। अब यसको स्थानमा एक नयाँ, ऋणदाता-शुरू गरिएको दिवालियापन प्रणाली ल्याइँदैछ, जसमा अदालत बाहिरको सम्झौता, ऋणी-मा-कब्जा र ऋणी-मा-नियन्त्रण जस्ता मोडेलहरू सामेल छन्।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी