गान्तोक, 14 अप्रेल (हि.स.)। 'नारी शक्ति वन्दन अधिनियम' को समर्थनमा राजधानीमा एक भव्य ऱ्याली निकालिने भएको छ। अराजनैतिक रूपमा आयोजना गरिने भनिएको उक्त ऱ्यालीमा राज्यभरिकै महिलाहरू सहभागी हुनेछन्। ऱ्याली आगामी 17 अप्रेल, 2026 मा निकालिने छ।

सिक्किम विधानसभाकी अध्यक्ष एवम् आयोजक समितिकी अध्यक्ष राजकुमारी थापाले राजधानीमा आज आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा उक्त जानकारी दिइन्। उनले 'नारी शक्ति वन्दन अधिनियम' लाई लिएर आगामी 16 अप्रेल, 2026 मा संसदमा चर्चा हुने बताइन्। उनले यस अधिनियमको समर्थन एवम् स्वागतमा तथा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई धन्यवाद दिन भव्य ऱ्याली आयोजना गरिने बताइन्। उनले यो ऱ्याली नारी शक्तिको तर्फबाट पूर्णरूपमा अराजनैतिक रूपमा आयोजना गरिने र राज्यका छवटै जिल्लाबाट भारी संख्यामा महिलाहरूको सहभागिता रहने बताइन्।

अध्यक्ष थापाले सिक्किममा महिलाहरूलाई हरेक क्षेत्रमा अगाडि बढाउन मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले नेतृत्व गरिरहेको बताउॅंदै ऱ्यालीमा सरकारबाट पनि सहयोग रहने बताइन्। उनले जानकारी दिॅंदै भनिन्, 'ऱ्याली आगामी 17 अप्रेलका दिन देवरालीस्थित टाटा स्ट्याण्डबाट बिहान 10 शुरू हुनेछ। ऱ्याली राष्ट्रिय राजमार्ग भएर हस्पिटल डॉंड़ा हुॅंदै पाल्जोर स्टेडियममा समापन हुनेछ।' उनले ऱ्यालीमा भाग लिनका लागि राज्यभरकै महिलाहरू निकै उत्साहित रहेको बताइन्।

'नारी शक्ति वन्दन अधिनियम' को बारेमा बोल्दै अध्यक्ष थापाले भनिन्, 'यो अधिनियमले नारीहरूलाई निर्णय गर्ने र नीति बनाउने क्षेत्रमा जिम्मेवारी प्रदान गर्नेछ। अधिनियमको माध्यमद्वारा नारीहरूको दक्षता र योग्यतालाई मञ्च प्रदान गर्ने काम हुनेछ। यो एउटा ऐतिहासिक र उत्कृष्ट निर्णय हो। महिलाहरूका लागि नयॉं युग र अध्यायको शुरू भएको छ। सशक्त समाज निर्माणका लागि सशक्त महिलाहरू आवश्यक छ।' उनले अब नारीहरूले पनि आफ्नो जिम्मेवारीलाई इमानदारीपूर्वक निर्वाह गरेर यस अधिनियमबाट प्राप्त हुने आरक्षणको निम्ति स्वयंलाई तयारी गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरिन्।

पत्रकार सम्मेलनमा विधायक कला राई, विधायक पामिन लेप्चा लगायत अन्यहरू पनि उपस्थित थिए।

उल्लेखनीय छ, 'नारी शक्ति वन्दन अधिनियम' अन्तर्गत महिलाहरूलाई लोकसभा र राज्य विधानसभाहरूमा 33 प्रतिशत आरक्षणको प्रावधान रहेको छ। यस अधिनियमले कानून निर्माण गर्ने उच्चतम स्तरमा महिलाहरूको भागीदारी बढाउने लक्ष्य लिएको छ। अधिनियमलाई लिएर आगामी 16 अप्रेल, 2026 देखि संसदमा चर्चा शुरू हुनेछ।

हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल