नयाँ दिल्ली, 25 अप्रेल (हि.स.)। कन्फेडेरेसन अफ अल इन्डिया ट्रेडर्स (क्याट) ले पेटीएम पेमेन्ट्स बैंक लिमिटेडको लाइसेन्स रद्द गर्ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को निर्णयलाई स्वागत गर्दै यसलाई जनहितमा लिइएको निर्णायक कदम भनेको छ।
क्याटका राष्ट्रिय महासचिव तथा चाँदनी चौकका सांसद प्रवीण खण्डेलवालले शनिवार एक विज्ञप्तिमा भने, यो निर्णयले बारम्बार नियामक नियमहरूको उल्लङ्घन, व्यवस्थापन असफलता र आऱबीआई निर्देशहरूको बेवास्ताको गम्भीरतालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। 2024 मा पनि बैंकिङ गतिविधिहरूमा ठूला प्रतिबन्धहरू लगाइएको थियो तर सुधारको अवसरहरूको बाबजुदपनि संस्था आवश्यक परिवर्तनहरू गर्न असफल भयो।
उनले जमाकर्ताहरूलाई उनीहरूको पैसा सुरक्षित छ र नियम अनुसार फिर्ता गरिनेछ भन्ने आरबीआईको आश्वासनको प्रशंसा गरे। यो आश्वासन विशेष गरी साना व्यापारीहरू, पसलेहरू, सड़क विक्रेताहरू र महिला उद्यमीहरूका लागि महत्त्वपूर्ण छ, जसले डिजिटल लेनदेनको लागि पेटीएमको व्यापक रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन्।
क्याटले भन्यो कि कुनै पनि नियामक कारबाहीले सूक्ष्म र साना व्यवसायीहरूलाई असुविधा पुर्या्उनसक्छ र त्यसैले अधिकारीहरूले लेनदेन प्रभावित नहुने गरी सहज संक्रमण व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
क्याटका राष्ट्रिय अध्यक्ष बीसी भरतियाले पेटीएम प्लेटफर्म मार्फत सङ्कलन गरिएको विशाल वित्तीय र उपभोक्ता डेटाको व्यवस्थापन र भण्डारणको व्यापक अनुसन्धानको माग गरे। उनले विदेशी लगानी, विशेषगरी चिनियाँ संस्थाहरूको संलग्नतालाई ध्यानमा राख्दै डेटा सुरक्षा र डेटा सार्वभौमिकता पक्षहरूको गहन जाँचको आवश्यकतामा जोड दिए।
भरतियाले भने, डिजिटल भुक्तानी आधुनिक वाणिज्यको मेरुदण्ड हो र फिनटेक प्लेटफर्महरूमा सार्वजनिक विश्वास कायम राख्नु आवश्यक छ। उनले भने, आरबीआईको कार्यले कुनै पनि संस्थाले नियमहरू उल्लङ्घन गर्न र ग्राहक हितलाई बेवास्ता गर्न सक्दैन भन्ने स्पष्ट सन्देश पठाउँछ।
खण्डेलवालले भने, वित्तीय नवाचार पारदर्शिता, जवाफदेहिता र भारतीय कानूनहरूको पूर्ण अनुपालनका साथ अगाड़ी बढ्नुपर्छ, जसमा उपभोक्ता र राष्ट्रिय हितलाई उच्च प्राथमिकता दिइयोस्।
हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी
