पञ्जाब सरकारलाई राष्ट्रिय अनुसूचित जाति आयोगको नोटिस
पञ्जाब


नयाँ दिल्ली, 19 मई (हि.स.)। जनगणनासँग सम्बन्धित उजुरीको बारेमा जानकारी लिँदै राष्ट्रिय अनुसूचित जाति आयोगले सोमवार पञ्जाब सरकारलाई नोटिस जारी गर्योु। राष्ट्रिय सफाई कर्मचारी आयोगका उपाध्यक्ष हरदीप सिंह गिलले राष्ट्रिय अनुसूचित जाति आयोगका अध्यक्ष किशोर मकवानालाई उजुरी बुझाएका थिए।

उजुरीमा जनगणना प्रक्रियाको क्रममा वाल्मीकि समुदायको सन्दर्भमा अपमानजनक शब्दहरूको प्रयोगले समुदायभित्र आक्रोश पैदा गरेको उल्लेख छ। विषयको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै आयोगले तुरुन्तै कारबाही गरेको छ र सम्बन्धित विभागहरूलाई नोटिस जारी गरेको छ।

राष्ट्रिय अनुसूचित जाति आयोगले पञ्जाबको जनगणना सञ्चालन निदेशनालयका निदेशक र पञ्जाब सरकारको सामाजिक न्याय तथा सशक्तिकरण तथा अल्पसंख्यक विभागका प्रमुख सचिवलाई 15 दिनभित्र कारबाहीको रिपोर्ट पेश गर्न निर्देश दिएको छ।

राष्ट्रिय अनुसूचित जाति आयोगका अध्यक्ष किशोर मकवानाले स्पष्ट पारे कि अनुसूचित जातिहरूको सम्मान, अधिकार र मर्यादाको रक्षा गर्नु आयोगको सर्वोच्च प्राथमिकता हो। आयोगले प्रतिवेदन र यस विषयमा गरिएको कारबाहीको आधारमा आवश्यक थप कदम चाल्नेछ।

यो उल्लेखनीय छ कि लागूऔषध तथा सामाजिक-आर्थिक जनगणनाको पहिलो चरण पञ्जाबमा चलिरहेको छ। यस अन्तर्गत अधिकारीहरूले घर-घर गएर आवासको अवस्था, सुविधा र सम्पत्तिसँग सम्बन्धित 33 वटा प्रश्नहरू सोधिरहेका छन्। पहिलो चरण (घर सूचीकरण र आवास जनगणना) दुई भागमा विभाजन गरिएको थियो। स्व-गणना प्रक्रिया अनलाइन सम्पन्न भएको थियो। यसैबीच 15 मईदेखि 13 जूनसम्म कर्मचारीहरूले घर-घरमा गएर तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेका छन्।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी


 rajesh pande