नयाँ दिल्ली, 29 जून (हि.स.)। केन्द्र सरकारले 2030 सम्ममा मातृ एवं नवजात शिशु मृत्युदर घटाउने र दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) प्राप्त गर्ने दिशामा सोमवार एक महत्वपूर्ण पहल शुरु गर्ने तयारी गरेको छ। केन्द्रिय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री जगत प्रकाश नड्डाले केन्द्रिय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद् (सीसीएचएफडब्ल्यू) को 16औं सम्मेलनमा सुमन रोडम्याप 2030 शुरु गर्नेछन्। यो रोडम्याप मातृ एवं नवजात शिशु स्वास्थ्य सेवालाई सुदृढ़ पार्न डिजाइन गरिएको एक व्यापक, बहुआयामिक र साक्ष्य- आधारित रणनीतिक दस्तावेज हो।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनेको छ कि भारतले विगत एक दशकमा मातृ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको भएपनि धेरै राज्य र जिल्लाहरूमा चुनौतीहरू अझै पनि कायमै छन्, जसले गर्दा मातृ एवं नवजात शिशु मृत्युदरमा अपेक्षित कमी आउन सकेको छैन। यी चुनौतीहरूलाई ध्यानमा राख्दै सबै राज्यहरूको लागि एकल रणनीतिका साथ विकसित गरिएको यो रोडम्यापले उनीहरूको स्थानीय आवश्यकता र परिस्थिति अनुरूप व्यक्तिगत कार्य योजनाहरू विकास गरेको छ।

यस रोडम्यापले गर्भावस्थापूर्व हेरचाह, गर्भावस्थाको समयमा नियमित जाँच, सुरक्षित प्रसव र प्रसवपछि आमा र बच्चाहरूको हेरचाहलाई एकीकृत रूपमा सामेल गर्दछ। यसले स्वास्थ्य सेवाहरूको समन्वित वितरण सुनिश्चित गर्न प्रजनन, मातृ, नवजात शिशु, बाल र किशोर स्वास्थ्य, परिवार नियोजन र पोषणसँग कार्यक्रमहरूलाई पनि जोड़ेको छ।

यस रणनीतिको प्रमुख विशेषता उच्च जोखिमयुक्त गर्भावस्था पहिचान र व्यवस्थापनको लागि चार-स्तरीय प्रणाली हो। यसले गर्भावस्थाको प्रारम्भिक चरणहरूमा विशेषगरी तेस्रो त्रैमासिकमा, प्रसवको समयमा र प्रसवपछि उच्च जोखिमयुक्त आमाहरूको निरन्तर निगरानी र समयमै उपचार सुनिश्चित गर्नेछ। रोडम्यापले आदिवासी र दुर्गम क्षेत्रहरूमा स्वास्थ्य सेवाहरूमा पहुँच, आपतकालीन प्रसूति सेवाहरूको गुणस्तर, यातायात सुविधा र जलवायु परिवर्तन जस्ता उदीयमान चुनौतीहरूलाई पनि सम्बोधन गर्दछ।

रोडम्याप अन्तर्गत 13 उच्च-प्राथमिकता राज्यहरू - असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पञ्जाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड र पश्चिम बंगालका 130 जिल्लाहरूमा विशेष रणनीतिहरू लागू गरिनेछ। यी जिल्लाहरूमा गर्भवती महिलाहरूको समयमै पञ्जीकरण, सबै आवश्यक प्रसवपूर्व जाँच, गुणस्तरीय चिकित्सा परीक्षण र प्रसवपछि पर्याप्त संस्थागत हेरचाह सुनिश्चित गर्न गर्भवती महिलाहरूको लागि सुमन प्याकेज लागू गरिनेछ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनेको छ कि सामुदायिक स्तरमा आशा कार्यकर्ताहरूले गर्भावस्थाको आठौं र नवौं महिनामा प्रत्येक पन्ध्र दिनमा घर-घर भ्रमण गर्नेछन् जसले स्वास्थ्य जाँच गर्नेछन्, खतराका संकेतहरू पहिचान गर्नेछन्, पोषण परामर्श प्रदान गर्नेछन्, सुरक्षित प्रसवको लागि तयारी गर्नेछन् र संस्थागत प्रसवको बारेमा जागरूकता जगाउनेछन्।

रोडम्यापले महत्वपूर्ण प्रसवपछिको अवधि गर्भवती महिलासँगै रहन तोकिएको हेरचाहकर्ताको लागि आर्थिक सहयोगको पनि प्रस्ताव गर्दछ। विशेषगरी दुर्गम र दुर्गम क्षेत्रहरूमा आपतकालीन रेफरल यातायात प्रणालीहरूलाई सुदृढ़ पार्ने र जन्म प्रतिक्षा गृहहरू, मातृ एवं बाल स्वास्थ्य (एमसीएच) विंग, अब्स्टेट्रिक हाई डिपेन्डेन्सी यूनिट (एचडीयू) र आईसीयू जस्ता स्वास्थ्य सुविधाहरू स्थापना गर्ने कुरामा पनि जोड दिइएको छ।

रोडम्यापले सबै राज्यहरू र केन्द्र शासित प्रदेशहरूको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण सिफारिसहरू पनि प्रदान गर्दछ। यसमा गर्भधारण गर्ने योजना बनाइरहेका महिलाहरूलाई फोलिक एसिडको खुराक प्रदान गर्ने, मातृ रक्तअल्पता र कुपोषणलाई सम्बोधन गर्न व्यापक पोषण कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने र गर्भावस्थादेखि प्रसव र प्रसवपछिको अवधिसम्म उच्च जोखिममा रहेका आमाहरूको प्रभावकारी निगरानी सुनिश्चित गर्नु सामेल छ।

रोडम्यापले सामुदायिक सहभागितालाई पनि जोड दिन्छ। सुमन पञ्चायत को अवधारणालाई प्रवर्द्धन गरिनेछ, जसको उद्देश्य शून्य मातृ मृत्यु, शून्य शिशु मृत्यु, सबै गर्भवती महिलाहरूको लागि समयमै जाँच, संस्थागत प्रसव र सय प्रतिशत खोप सुनिश्चित गर्नु हो। राम्रो मातृ र नवजात स्वास्थ्य अभ्यास र सेवाहरूको बारेमा महिला र समुदायमा जागरूकता जगाउन मदर्स पिकनिक जस्ता नयाँ पहलहरू पनि शुरु गरिनेछ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको विश्वास छ कि सुमन रोडम्याप 2030 ले राज्य र जिल्लाहरूको आवश्यकताहरू अनुरूप लक्षित हस्तक्षेपहरू, सुधारिएको स्वास्थ्य पूर्वाधार, बलियो समुदाय सहभागिता र समयमै कार्य योजनाहरू मार्फत मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य सेवाहरूलाई बलियो बनाउनेछ, जसले 2030 सम्ममा मातृ र नवजात मृत्युदरलाई उल्लेखनीय रूपमा घटाउने लक्ष्यको नजिक भारतलाई ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी