कोलकाता, 15 जुलाई (हि.स.)। पश्चिम बङ्गाल सरकारले सरकारी सहायता प्राप्त औ प्रायोजित विद्यालयहरूमा शिक्षकहरूको समान वितरणलाई सुनिश्चित गर्नको लागि नयाँ मानक सञ्चालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी गरेको छ। नयाँ व्यवस्था अन्तर्गत एकजना पनि विद्यार्थी नभएको स्कूल तथा आवश्यकताभन्दा अधिक शिक्षकहरू भएका विद्यालयहरूका शिक्षक अनि शिक्षाकर्मीहरूको स्थानान्तरण त्यस्ता विद्यालयहरूमा गरिनेछ जहाँ शिक्षकहरूको अभाव छ।
शिक्षा विभागले स्पष्ट पारेको छ, जुन विद्यालयहरूमा शून्य नामाङ्कन (जीरो एनरोलमेन्ट) छ, त्यहाँ शिक्षण तथा अशिक्षण कर्मचारीहरूलाई राख्नुको कुनै औचित्य छैन। यस्ता सबै कर्मचारीहरूलाई आवश्यकतामा रहेका विद्यालयहरूमा स्थानान्तरण गरिनेछ। यसरी नै निर्धारित आवश्यकताभन्दा अधिक शिक्षकहरू रहेका विद्यालयहरूका अतिरिक्त शिक्षकहरूलाई अन्य विद्यालयहरूमा पठाइनेछ।
स्थानान्तरमको प्रक्रिया छात्र-शिक्षक अनुपात (प्यूपिल-टीचर रेशियो) -को आधारमा हुनेछ। जुन विद्यालयमा एकजना शिक्षकमाथि विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या अधिक छ, उनीहरूलाई प्राथमिकता दिँदै शिक्षकहरू नियुक्त गिरनेछ।
माध्यमिक विद्यालयहरूका लागि प्रत्येक जिल्लाका जिल्ला विद्यालय निरीक्षक (डीआई) औ प्राथमिक विद्यालयहरूका लागि जिल्ला प्राथमिक विद्यालय परिषद (डीपीएससी)-ले शिक्षकको अभाव रहेको विद्यालयहरूको सूची जारी गर्नेछन्। यस सूचीमा विद्यालयहरूको नाम, जिल्ला, खण्ड, आवश्यक शिक्षकहरूको सङ्ख्या तथा माध्यमिक र उच्च माध्यमिक स्तरमा विषयगत रिक्त पदहरूको विवरण पनि सामेल रहनेछ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार प्राथमिक विद्यालयहरूमा प्रधान शिक्षकलाई अतिरिक्त शिक्षकको श्रेणीमा राखिनेछैन। तथापि सहायक शिक्षकहरूलाई आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त शिक्षक मान्न सकिन्छ अर्थात उनीहरूलाई स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ।
एसओपीमा यो पनि उल्लेख गरिएको छ, यदि कुनै छात्रविहीन विद्यालयबाट सबै शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई स्थानान्तरण गरिन्छ भने त्यस विद्यालयको भवन तथा अन्य सम्पत्तिहरूको जिम्मेवारी समबन्धित उपविद्यालय निरीक्षकले अस्थायी रूपमा सम्हाल्नेछन्। उनले विद्यालयको सम्पत्तिको सम्पूर्ण विवरण उच्च अधिकारीहरूलाई उपलब्ध गराउनेछन्।
माध्यमिक स्तरका यस्ता विद्यालयहरू जहाँ विद्यार्थीहरू छैनन्, तर स्वीकृत शिक्षक पद छ, त्यहाँको स्वीकृत पदलाई पनि सामाप्त गरेर उनीहरूलाई शिक्षक कम भएका विद्यालयहरूमा स्थानान्तर गरिनेछ।
शिक्षा विभागको भनाइ छ, यस कदमको उद्देश्य राज्यमा उपलब्ध शिक्षकहरूको सन्तुलित औ प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्नु हो ताकि शिक्षकको अभाव भएका विद्यालयहरूको पढ़ाई प्रभावित नहोस्। यद्यपि शिक्षक सङ्गठनहरूको एक वर्गले वरिष्ठताको आधारमा स्थानान्तरण तथा अतिरिक्त शिक्षक तय गर्ने प्रक्रियालाई भविष्यमा विवादको सम्भावना व्यक्त गरेको छ।
हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा
15 Jul 2026
