गान्तोक, 18 अगस्त (हि.स.)। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्ट (एसडीएफ) गान्तोक जिल्ला समितिले वर्तमान सरकारमाथि ‘सिङ्गल विन्डो’ मोडलका नाममा सिक्किमका दिगो विकास परियोजना र राजस्वका स्रोतहरू बाह्यकाहरूलाई सुम्पिन खोजेको आरोप लगाएको छ।

एसडीएफ गान्तोक जिल्ला समितिका महासचिव (प्रचार-प्रसार) मंगलप्रसाद न्योपानेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारको यस्तो कदमप्रति गम्भीर चिन्ता र कडा विरोध जनाइएको छ। विज्ञप्तिमा पर्यटन क्षेत्रका साथै प्रतिबन्धित क्षेत्र परमिट र संरक्षित क्षेत्र परमिट अन्तर्गतका क्षेत्रहरू समेत पीपीपी मोडलमार्फत बाह्यकाहरूलाई दिने तयारी भइरहेको दाबी गरिएको छ।

एसडीएफले यस्तो प्रक्रियालाई विकास नभई सिक्किमका आफ्नै सम्पत्ति र राजस्व स्रोतलाई बाह्य पक्षको हातमा सुम्पिने प्रयासका रूपमा ठहर गरेको छ।

पार्टीका अनुसार, सिक्किम संवेदनशील सीमावर्ती राज्य भएकाले परमिट, पर्यटन उद्योग तथा राज्यका राजस्व स्रोतहरू सुरक्षा, जनजीविका र संविधानको धारा ३७१एफ अन्तर्गत प्राप्त विशेष संवैधानिक सुरक्षासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन्। राज्य सञ्चालनमा सरकार असफल भए पदबाट हट्नुपर्ने एसडीएफले धारणा व्यक्त गरेको छ। तर सरकारको राजनीतिक अस्तित्व जोगाउन सिक्किमेली जनताको भविष्यलाई जोखिममा पार्ने अधिकार सरकारलाई नभएको पार्टीले जनाएको छ।

एसडीएफले सबै सिक्किमेली, बुद्धिजीवी, युवा तथा नागरिक समाजलाई एकजुट भएर आवाज उठाउन अपील गर्दै परमिटसम्बन्धी क्षेत्र बाह्य पक्षलाई सुम्पिने प्रक्रिया रोक्न, राज्यका राजस्व स्रोतको संरक्षण गर्न तथा धारा ३७१एफ अन्तर्गत सिक्किमले पाएको संवैधानिक सुरक्षाको रक्षा गर्न आग्रह गरेको छ।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल