नयाँ दिल्ली, १२ सेप्टेम्बर (हि.स.)। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शनिबार ब्रिक्सलाई सुदृढ बनाउँदै विश्वव्यवस्थामा व्यापक सुधारको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिएका छन्। निर्णय प्रक्रियामा ग्लोबल साउथका मुलुकहरूलाई समान अधिकार दिनुपर्ने वकालत गर्दै उनले “भविष्य साझा छ भने त्यसको निर्माण गर्ने अधिकार पनि साझा हुनुपर्छ” भने। उनले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्मा सुधार अब थप ढिलाइ गर्न नसकिने स्पष्ट पारे।
प्रधानमन्त्री मोदीले ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा आफ्नो प्रारम्भिक सम्बोधनका क्रममा सदस्य राष्ट्रहरूले आफ्नो एकता र सहमतिलाई ठोस परिणाममा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताए। यसका लागि आगामी २० वर्षका लागि महत्वाकांक्षी कार्यसूची तयार गर्दै कार्यप्रणालीमा समेत परिवर्तन ल्याउनुपर्ने उनले बताए।
उनले विश्वको ग्लोबल साउथले विश्वव्यापी संकटको सबैभन्दा पहिले सामना गर्ने भए पनि निर्णय प्रक्रियामा उसलाई पछाडि राखिने गरेको बताए। यो अवस्था परिवर्तन गर्न विश्वव्यापी सुधारका १० प्रस्तावमा काम गर्दै आगामी शिखर सम्मेलनसम्म ब्रिक्सले कार्ययोजना तयार गर्नुपर्ने उनले बताए। वित्तीय संस्थाहरूमा मतदानको अधिकार र नेतृत्वमा समान अवसर दिनुपर्ने तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर र अन्तरिक्षजस्ता क्षेत्रमा भविष्यका नियम निर्माणमा समान सहभागिता आवश्यक रहेको उनले बताए।
उनले भने, “ग्लोबल साउथ क्षेत्रलाई नियम पालना गर्ने पक्षबाट नियम निर्माण गर्ने पक्षमा पुर्याउने प्रयास गर्नुपर्छ। भारत यसका लागि नेतृत्व लिन तयार छ।” प्रधानमन्त्रीले साझा भविष्यका लागि साझा निर्माणमा पनि भूमिका आवश्यक रहेको स्पष्ट सन्देश ब्रिक्सले दिनुपर्ने बताए।
प्रधानमन्त्रीले ब्रिक्स विरोधको मञ्च नभई सबैलाई साथ लिएर अघि बढ्ने सोचको परिणाम भएको स्पष्ट पारे। मञ्चले आफ्नो साझेदारीलाई ठोस परिणामतर्फ अघि बढाउँदै निर्णय र सहमतिहरूको नियमित समीक्षा तथा कार्यान्वयनको अनुगमन गर्नुपर्ने उनले बताए। यसका लागि डिजिटल रेकर्ड भण्डारसमेत निर्माण गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।
हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल
