पाकिम, 05 सेप्टेम्बर (हि.स.)। पाकिम जिल्लामा ब्याङ्किङ सेवा, ऋण प्रवाह तथा विभिन्न सरकारी वित्तीय योजनाको कार्यान्वयनको समीक्षा गर्न त्रैमासिक जिल्ला परामर्श समिति (डीसीसी) तथा जिल्लास्तरीय समीक्षा समिति (डीएलआरसी) को बैठक आज पाकिमको जिल्ला प्रशासनिक केन्द्रको सम्मेलन कक्षमा सम्पन्न भयो।
जिल्ला उपाध्यक्ष प्रभा प्रधानको अध्यक्षतामा तथा अतिरिक्त जिल्लापाल पुल्कितको उपस्थितिमा सम्पन्न बैठकको मुख्य उद्देश्य जिल्लामा वित्तीय योजनाहरूको कार्यान्वयनको समीक्षा गर्नु, ऋण प्रवाह तथा ब्याङ्कहरूको कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन गर्नु र वित्तीय समावेशिता थप प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित सरोकारवालाबीच समन्वय सुदृढ गर्नु रहेको थियो।
बैठकमा अघिल्लो बैठकमा तय गरिएका कार्यबिन्दुको प्रगति समीक्षा गर्नुका साथै जिल्लाको क्रेडिट-डिपोजिट अनुपात तथा आर्थिक वर्ष २०२६-२७ को वार्षिक ऋण योजनाअन्तर्गत ३० जून, २०२६ मा समाप्त भएको त्रैमासिक अवधिको प्रगतिबारे छलफल गरिएको थियो।
यस क्रममा कृषि तथा सम्बन्धित गतिविधि, सूक्ष्म, साना तथा मझौला उद्यम र किसान क्रेडिट कार्ड कार्यान्वयनलगायत विभिन्न क्षेत्रको ब्याङ्किङ कार्यसम्पादनको समीक्षा गरियो। प्राथमिक तथा गैर-प्राथमिक क्षेत्रअन्तर्गत ऋण प्रवाहको अवस्थाबारे पनि छलफल भएको थियो।
बैठकमा चालु आर्थिक वर्षका सरकार प्रायोजित योजनाहरू, स्वयं सहायता समूह प्रवर्द्धन, पशुपालन तथा मत्स्यपालनका लागि किसान क्रेडिट कार्ड, आवास वित्त योजना, शैक्षिक ऋण, अल्पसंख्यक समुदायका लागि ब्याङ्कअनुसार ऋण वितरण तथा अनुसूचित जाति/जनजाति समुदायका लागि ब्याङ्कअनुसार ऋण वितरणलगायत विषयको पनि समीक्षा गरिएको थियो।
यसैगरी, भारतीय रिजर्भ ब्याङ्कको निर्देशनअनुसार सबै ग्रामीण ब्याङ्कहरूले प्रत्येक महिना कम्तीमा एउटा बाह्य वित्तीय साक्षरता शिविर सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा बीएलबीसी नोडल शाखाहरूले सम्बन्धित ब्लकमा प्रत्येक त्रैमासिकमा बीएलबीसी बैठक आयोजना गर्नुपर्ने जानकारी बैठकमा दिइयो।
बैठकका क्रममा जिल्ला उपाध्यक्ष प्रभा प्रधानले सर्वसाधारणसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा प्रश्न उठाएकी थिइन्। विशेषगरी नगद निकासीको सीमा, ब्याङ्किङ कारोबारसम्बन्धी जनचेतना तथा सर्वसाधारणलाई सहज हुने स्थानमा नयाँ एटीएम मेसिन स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकताबारे उनले जिज्ञासा राखेकी थिइन्। सम्बन्धित अधिकारीहरूले ती विषयमा आवश्यक जानकारी तथा स्पष्टीकरण दिए।
अतिरिक्त जिल्लापाल पुल्कितले सरकारी योजनाहरूमा जनसहभागिता र जनचेतना बढाउन ब्याङ्क तथा सम्बन्धित विभागबीच अझ प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताए। उनले सर्वसाधारणलाई आवश्यक सहयोग तथा विशेषज्ञ मार्गदर्शन उपलब्ध गराउन प्रभावकारी कार्यप्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले ब्याङ्किङसम्बन्धी समस्या, वित्तीय ठगीका गतिविधि तथा त्यस्ता घटनालाई नियन्त्रण गर्न अपनाइएका उपायबारे पनि चासो व्यक्त गरे। साथै, स्थानीय जनतामा वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्न वित्तीय साक्षरता तथा ऋण परामर्श कार्यक्रमको पहुँच थप विस्तार गर्न प्रयास तीव्र पार्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल
