
नयाँ दिल्ली, 0६ सेप्टेम्बर (हि.स.)। भारतले संयुक्त राष्ट्र महासभामा समान क्षेत्रफलमा आधारित मानचित्र सम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेको छ। भारतले स्पष्ट पारेको छ कि उसको समर्थन समान क्षेत्रफलमा आधारित मानचित्रणको सिद्धान्तमा मात्र सीमित रहेको छ। यसलाई कुनै विशेष मानचित्र, प्रक्षेपण वा राष्ट्रिय सीमाको चित्रणको समर्थनका रूपमा बुझ्न नहुने भारतले बताएको छ। जम्मू-कश्मीर र लद्दाख सहित भारतको सम्प्रभु क्षेत्रलाई आधिकारिक मानचित्र अनुसार नै चित्रण गरिनुपर्नेमा भारतले जोड दिएको छ।
उल्लेखनीय छ कि संयुक्त राष्ट्र महासभाले 0४ सेप्टेम्बरमा ‘मानचित्रलाई सही बनाऔँ: विश्वव्यापी मानचित्रण प्रतिनिधित्वको पुनःसन्तुलन तथा विश्वका क्षेत्रहरू, विशेषगरी अफ्रिकाको समान प्रतिनिधित्वलाई प्रवर्द्धन’ शीर्षकको प्रस्ताव पारित गरियो। यसको उद्देश्य महाद्वीपीय भूभागहरूको सापेक्ष आकारलाई यथार्थ रूपमा कायम राख्ने समान क्षेत्रफलमा आधारि मानचित्र प्रक्षेपणको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्नु हो। प्रस्तावले कुनै विशेष विश्व नक्सालाई न त अपनाउँछ, न प्रमाणित नै गर्छ। साथै यसमा अन्तरराष्ट्रिय सीमा, विवादित क्षेत्र वा स्थानका नाम सहित राजनीतिक मानचित्रणबारे कुनै चर्चा गरिएको छैन।
विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जायसवालले भारतले उक्त प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेको र समान क्षेत्रफलमा आधारित मानचित्रण प्रतिनिधित्वलाई प्रवर्द्धन गर्ने अन्तर्निहित सिद्धान्तमा जोड दिँदै आफ्नो मतको स्पष्टीकरण समेत दिएको बताए। उनले भने, “हामीले यो पनि स्पष्ट गरेका छौँ कि प्रस्तावले कुनै विशिष्ट नक्सा, प्रक्षेपण वा राष्ट्रिय सीमाको चित्रणलाई समर्थन गर्दैन। जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख केन्द्रशासित प्रदेश सहित भारतको सार्वभौम क्षेत्रलाई भारतको आधिकारिक नक्साअनुसार नै चित्रण गरिनुपर्छ।”
जायसवालले कुनै पनि गलत वा भ्रामक चित्रण स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे। उनले भने, “भारतको सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताबारे हाम्रो धारणा स्पष्ट, सुसंगत र अपरिवर्तनीय छ।”
हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी