काठमाडौं, ८ सेप्टेम्बर (हि.स.)। नेपालका राष्ट्रिय सभा सदस्य रञ्जित कर्णले जलवायु क्षतिपूर्तिको माग गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) र जलवायु कोषलाई छुट्टाछुट्टै पत्र पठाएका छन्।

रसुवा जिल्लाको भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट भएको क्षतिको उल्लेख गर्दै सांसद कर्णले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस तथा क्षति एवं हानि (लस एन्ड ड्यामेज) सम्बन्धी कोष (एफआरएलडी) लाई औपचारिक पत्र पठाएका हुन्। महासचिव गुटेरेसलाई पठाइएको पत्रमा सांसद कर्णले रसुवामा आएको विपत्तिलाई ‘उच्च हिमाली क्षेत्रमा जलवायु न्याय, क्षति एवं हानि तथा ऋणमुक्त वित्तीय राहतको आवश्यकता’ सँग जोड्दै अन्तरराष्ट्रिय सहयोगको माग गरेका छन्।

उनले संयुक्त राष्ट्रसंघसँग विपत्तिपछि राहत, उद्धार तथा पुनर्निर्माणमा निरन्तर सहयोग गर्न र क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कन गर्न आग्रह गरेका छन्। साथै विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) र इसिमोडको समन्वयमा उच्च हिमाली क्षेत्रमा हुने विपत्तिको बहुविषयक वैज्ञानिक अध्ययन गराउन पनि माग गरिएको छ। सांसद कर्णले जलवायु जोखिममा रहेका देशलाई ऋणको चपेटामा पर्नबाट जोगाउन ऋणमुक्त तथा अनुदानमा आधारित जलवायु वित्तलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका छन्।

उनले ‘क्रायोस्फियरमा क्षति एवं हानि’ शीर्षकमा छुट्टै कार्यसमूह गठन गर्न र हिमाली क्षेत्रमा पूर्वचेताउनी प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउन पनि माग गरेका छन्। सांसद कर्णका अनुसार, पत्रको एक प्रति काठमाडौंस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको रेजिडेन्ट कोअर्डिनेटर कार्यालयमार्फत पनि बुझाइनेछ।

यसैगरी, क्षति एवं हानिसम्बन्धी कोषका सहअध्यक्ष कामिला मिनेर्भा रोड्रिगेज तावारेज र जर्ज बर्स्टिङ तथा कार्यकारी निर्देशक इब्राहिमा चेख डियोङलाई सम्बोधन गरिएको छुट्टै पत्र पनि पठाइएको छ। सांसद कर्णले कोषको बोर्ड र सचिवालयसँग अनुदानमा आधारित क्षतिपूर्ति सहायता प्राप्त गर्न सबैभन्दा छिटो र संस्थागत रूपमा सम्भव प्रक्रिया अपनाउन आग्रह गरेका छन्। पत्रमा नेपालका राष्ट्रिय फोकल प्वाइन्ट तथा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग तत्काल प्राविधिक छलफल शुरु गर्न, ऋणको सट्टा अनुदानलाई प्राथमिकता दिन र जलवायु प्रभावित देशमाथि थप ऋणको भार नथोपर्न माग गरिएको छ।

यसका अतिरिक्त आर्थिक तथा गैरआर्थिक क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कन गर्न र हिमनदी पग्लिने तथा अस्थिर हिम-चट्टान प्रणालीजस्ता क्रायोस्फियरसँग सम्बन्धित जोखिमका लागि छुट्टै कार्यसमूह गठन गर्न पनि माग गरिएको छ। यस्ता विनाशकारी हिमाली विपत्तिका लागि सहज र सरल सहायता प्रक्रिया अपनाउनसमेत आग्रह गरिएको छ।

पत्रका प्रतिलिपि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवको कार्यालय, नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको रेजिडेन्ट कोअर्डिनेटर कार्यालय, इसिमोड, संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रम (यूएनईपी), नेपालस्थित कूटनीतिक नियोग, अर्थ मन्त्रालय तथा वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायलाई पनि पठाइएको छ।

सांसद कर्णका अनुसार, विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव नेपालजस्ता पहाडी तथा हिमाली देशहरूले भोगिरहेका छन्। त्यसैले अन्तरराष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त हुने सहयोग राहतका रूपमा मात्र नभई क्षतिपूर्तिका रूपमा र कुनै पनि ऋणको अतिरिक्त भारबिना उपलब्ध हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल