नयाँ दिल्ली, 16 अक्टोबर (हि.स.)। केन्द्रिय आवास एवं शहरी विकास मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री आवास योजना-शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0) अन्तर्गत 1,41,942 नयाँ घरहरूलाई स्वीकृति दिएको छ। यसपछि योजना अन्तर्गत कूल स्वीकृत घरहरूको संख्या 10 लाखभन्दा अधिक भएको छ।

मन्त्रालयका सचिव श्रीनिवास कटिकिथलाको अध्यक्षतामा बुधवार केन्द्रिय मञ्जूरी र निगरानी समितिको बैठकमा यो स्वीकृति दिइयो। बैठकमा राज्यहरू र केन्द्र शासित प्रदेशहरूका अधिकारी पनि सामेल भए।

यो आवास असम, आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, मेघालय, हरियाणा, ओडिशा, उत्तराखण्ड र उत्तर प्रदेश सहित 14 राज्यहरूका लागि हुनेछ। बैठकमा सचिवले बताए, घरहरूको निर्माण यस्ता ठाउँहरूमा गरिनुपर्छ, जहाँ सड़क, सार्वजनिक परिवहन र अन्य बुनियादी सुविधाहरू होस् ताकि मानिसहरू शीघ्र आफ्नो घरहरूमा बस्न सकुन्।

स्वीकृति दिइएका यी अतिरिक्त आवासहरूमा महिलाहरूका लागि 76,976 घर, वरिष्ठ नागरिकहरूका लागि 13,509 घर र ट्रान्सजेन्डरका लागि 7 घरलाई स्वीकृति दिइयो। अनुसूचित जातिका लागि 29,131, अनुसूचित जनजातिका लागि 6,561 र ओबीसीको निम्ति 74,291 आवासलाई स्वीकृति दिइयो। अब पीएमएवाई-यू 2.0 योजना अन्तर्गत कूल 6.31 लाख घर केवल महिलाहरूलाई दिइएको छ, जसमा विधवा, अलग बसिरहेका वा अविवाहित महिलाहरू सामेल छन्। ट्रान्सजेन्डरहरूलाई 163 घर र वरिष्ठ नागरिकहरूलाई 1.04 लाख घर दिइएको छ।

उल्लेख्य, पीएमएवाई-यू 2.0 योजना अन्तर्गत परिवारहरूलाई पक्का घर बनाउने वा किन्नमा 2.50 लाख रुपियाँसम्मको वित्तीय मद्दत प्राप्त हुन्छ।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी