कोलकाता, 16 अक्टोबर (हि.स.)। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ले पश्चिम बंगालका 78 विधानसभा क्षेत्रहरूमा निर्वाचन निबन्धन अधिकारीहरू (ईआरओ) को तत्काल प्रतिस्थापनको निर्देश दिएको छ। आयोगले यी अधिकारीहरूको नियुक्ति ईसीआईद्वारा निर्धारित मानदण्डहरूको उल्लङ्घन गर्दै गरिएको पाएको छ।

यस सम्बन्धमा राज्य सरकारलाई चिट्ठी पठाएर यस्ता अधिकारीहरूको नाम प्रस्तावित गर्नु भनिएको छ, जुन ईसीआईको निर्धारित मानकहरू अनुरूप होस्। आयोग अनुसार, केवल पश्चिम बंगाल सिविल सर्विस (कार्यकारी) क्याडरका उप-मण्डलाधिकारी, एसडीओ र ग्रामीण विकास अधिकारी जस्ता अधिकारी नै ईआरओ नियुक्त गर्न सक्छन्।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालयको एक सूत्रले बतायो, आय़ोगले यी 78 निर्वाचन क्षेत्रहरूमा यस्ता अधिकारीहरू नियुक्त गरिएको पाएको छ, जो निर्धारित ऱ्याङ्कदेखि मुनि छन्। यसैले गर्दा ईआरओको प्रतिस्थापनको निर्देश जारी गरिएको छ।

सूत्रहरू अनुसार, आयोगले राज्यका सबै 294 विधानसभा सीटहरूका ईआरओको पदानुक्रम स्थितिको जाँच गरिरहेको छ। अन्य धेरै क्षेत्रहरूमा पनि यस्तो किसिमको विसंगतिहरू अघि आएको छ, जसमा पनि प्रतिस्थापनको आदेश दिइनेछ।

गत हप्ता राज्य विधानसभामा विपक्षका नेता शुभेन्दु अधिकारीले ईआरओको नियुक्तिहरूमा कथित अनियमितताहरूलाई लिएर निर्वाचन आयोगको ध्यान आकर्षित गरेका थिए। उनले यो पनि आरोप लगाएका थिए कि आयोगको दिशा-निर्देशहरूदेखि मुनिका अधिकारीहरूलाई ईआरओ नियुक्त गरिएको छ।

यसपछि ईसीआईले सीईओ कार्यालयलाई सख्त निर्देश दियो कि कुनैपनि परिस्थितिमा ईसीआईद्वारा निर्धारित मानकहरूसित समझौता नगरियोस्, विशेषगरी बूथ स्तर अधिकारीहरू (बीएलओ) र ईआरओको नियुक्तिहरूमा।

आयोगले जिल्लाधिकारीहरू, जो जिल्ला निर्वाचन अधिकारी पनि हुन्छन् तथा अतिरिक्त जिल्लाधिकारी (चुनाउ) लाई यस हप्ताभित्र “मैपिंग र मैचिंग” प्रक्रिया पूरा गर्ने निर्देश दिएको छ। यसपछि राज्यमा विशेष पुनरीक्षण (एसआईआर) को अधिसूचना जारी गरिनेछ।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवालले गत हप्ता स्पष्ट गरेका थिए कि वर्ष 2022 को विशेष पुनरीक्षणमा मतदाता सूचीमा जसको नाम दर्ता थियो, उनीहरू स्वचालित रूपले मान्य मतदाता मानिनेछऩ्।

यद्यपि, जसको नाम 2022 को सूचीमा छैन, उनीहरूले नागरिकता प्रमाणको रूपमा आयोगद्वारा अनुमोदित दस्तावेज प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी