जयपुर, ४ अक्टोबर (हि.स.)। राजस्थान उच्च न्यायालयले एक फैसलामा भनेको छ कि भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा प्रदेशको आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रको भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो (एसीबी) ले केन्द्र सरकारका कर्मचारीविरुद्ध न केवल मुद्दा दर्ता गर्न सक्छ, बरु छानबिनपछि चालान समेत अदालतमा पेश गर्न सक्छ। यस्तो कुनै कानुनी प्रावधान छैन जसले एसीबीलाई केन्द्र सरकारका कर्मचारी वा केन्द्रको अधीनमा रहेका व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न रोक लगाउँछ।

यससँगै अदालतले निवेदकहरूको पक्षमा एसीबीको कारबाहीमाथि जारी रोक हटाउँदै मुद्दालाई नियमित सुनवाईमा पठाउने आदेश दिएको छ। न्यायाधीश सुदेश बंसलले मुकेश सिंह तथा अन्यका आपराधिक याचिकाहरू निस्तारण गर्दै यो आदेश दिएका हुन्।

अदालतले स्पष्ट पारेको छ, केन्द्र सरकारका कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरो (सीबीआई) लाई यस्तो कुनै विशेषाधिकार दिइएको छैन कि उसले भ्रष्टाचार निवारण ऐन वा डीएसपीई अन्तर्गत एसीबीलाई मुद्दा दर्ता गर्न, छानबिन गर्न वा चालान पेश गर्न रोक्न सक्छ।

वास्तवमा यी आपराधिक याचिकामा केन्द्र सरकारका कर्मचारीहरूले एसीबीको कारबाहीलाई उच्च न्यायालयमा चुनौती दिएका थिए। उच्च न्यायालयले यसअघि सुनुवाइको क्रममा उनीहरूविरुद्ध एसीबीको कारबाहीमाथि रोक लगाएको थियो। त्यसबेला अदालतका सामु मुख्य प्रश्न उठेको थियो कि यदि भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गत केन्द्र सरकारको कर्मचारी वा केन्द्रको अधीनमा रहेको व्यक्तिले राजस्थान राज्यको क्षेत्राधिकार भित्र अपराध गर्छ भने एसीबीले त्यसमा मुद्दा दर्ता गर्न, छानबिन गर्न र अदालतमा चालान पेश गर्न सक्छ वा सक्दैन? साथै, के यस्तो अवस्थामा प्रदेशमा केन्द्र सरकारका कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दामा छानबिन गर्ने अधिकार केवल सीबीआईलाई मात्र छ? र सीबीआईको अनुमति बिना एसीबीले छानबिन अघि बढाउन सक्दैन?

--------------------

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी