नयाँ दिल्ली, ४ अक्टोबर (हि.स.)। देशमा जलपोत निर्माण क्षेत्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने उद्देश्यले केन्द्र सरकारले ठूलो कदम उठाएको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा हालै सम्पन्न केन्द्रिय मन्त्रिपरिषद् बैठकमा शिपबिल्डिङ फाइनेन्शियल असिस्टेन्स स्किम (एसबीएफएएस) र नेशनल शिपबिल्डिङ मिशन (एनएसबीएम) अन्तर्गत २४,७३६ करोड रुपियाँको प्रोत्साहन प्याकेज अनुमोदन गरिएको छ।

केन्द्रिय बन्दरगाह, जलयान परिवहन तथा जलमार्ग मन्त्रालयले आफ्नो एक्स–अकाउन्टमार्फत यस जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार, यो वित्तीय सहायता प्याकेज वित्तीय वर्ष २०२६ देखि २०३६ सम्म लागू हुनेछ र यसको उद्देश्य देशमा जलपोत निर्माणलाई प्रोत्साहित गर्नु हो। यस प्याकेजमध्ये २०,५५४ करोड रुपियाँ जलपोत निर्माण सहायताका लागि, ४,००१ करोड रुपियाँ जलपोत तोडफोडका लागि क्रेडिट नोटको रूपमा, र १८१ करोड रुपियाँ नेशनल शिपबिल्डिङ मिशनको सञ्चालनका लागि विनियोजन गरिएको छ। सरकारको लक्ष्य यस योजनामार्फत करिब ९६ हजार करोड रुपियाँको जलपोत निर्माणलाई प्रोत्साहित गर्नु हो। साथै, भारतको वर्तमान जलपोत तोड्ने र पुनःचक्रण पारिस्थितिकी तन्त्रको उपयोग गरेर सर्कुलर इकोनोमीलाई पनि बढावा दिइनेछ।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी