कोलकाता, 09 अक्टोबर (हि.स.)। पश्चिम बंगालमा चुनाउ आयोग (ईसीआई)- द्वारा आगामी 15 अक्टोबरपछि विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण (एसआईआर) शुरू गरिने संकेतहरूबीच आयोगले राज्यका मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ)- को कार्यालयलाई जिल्लाहरूमा स्तरगत कड़ा निगरानी तथा पर्यवेक्षम सुनिश्चित गर्ने निर्देश दिएको छ।

यस सम्बन्धमा गए बुधवार कोलकातास्थित सीईओ कार्यालयमा एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजना गरिएको थियो। एकजना अधिकारीले बिहीवार बताए, बैठकको अध्यक्षता उपनिर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश भारतीले गरेका थिए। यसमा दुई दिवसीय राज्य भ्रमणमा आएका ईसीआईको केन्द्रिय टीम, पश्चिम बंगालका मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल, उनी अधिनस्थ अधिकारीगण तथा जिल्ला स्तरीय वरिष्ठ निर्वाचन अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

सीईओ कार्यालयसित जोड़िएको सूत्रानुसार बैठकमा केन्द्रिय टीमले स्तरगत पर्यवेक्षणको विस्तृत प्रक्रिया पनि स्पष्ट पाऱ्यो। बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ)-द्वारा प्राप्त फारम अनि आवेदन पहिला सहायक निर्वाचन रिटर्निंग अधिकारी (एईआरओ)- को जाँचबाट गुज्रिनेछ अनि फेरि निर्वाचन रिटर्निंग अधिकारी (ईआरओ)- को अन्तिम स्वीकृति पश्चात नै स्वीकार गरिनेछ। जिल्ला स्तरमा सम्पूर्ण प्रक्रियाको निगरानी अतिरिक्त जिल्ला म्याजिस्ट्रेट (निर्वाचन) औ जिल्ला म्याजिस्ट्रेट (जिल्ला निर्वाचन अधिकारी)- द्वारा गरिनेछ।

केन्द्रिय टीमले अधिकारीहरूलाई चेताउनी दिँदै भन्यो, आयोगद्वारा निर्धारित एसआईआर प्रक्रियामा कुनै पनि ठूलो भुल भए सम्बन्धित निर्वाचन अधिकारीहरूविरूद्ध अनुशासनात्मक कारबाही गरिनेछ। यसपूर्व बिहारमा यस्तै प्रकारको पनरीक्षण प्रक्रिया अवधि गम्भीर त्रुटिहरूको लागि केही ईआरओ र एईआरओलाई निलम्बन गरिएको थियो।

बैठकमा चुनाउ आयोगकी महानिदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) सीमा खन्नाले पनि भाग लिइन्। उनले बूथ स्तरका अधकारीहरूलाई आफ्नो कार्यमा आधिकारिक तकनिक प्रयोग गर्नेमाथि बल दिइन्। सीमा खन्नाले भनिन्, आयोगद्वारा गरिएको मोबाइल एप्सक प्रयोग पुनरीक्षण प्रक्रियामा पारदर्शिता बढ़ाउनमा सहायक हुनेछ।

यस अतिरिक्त केन्द्रिय टीमले एसआईआरसित सम्बन्धित सबै अभिलेखहरूलाई डिजीटल प्रारूपमा सुरक्षित राख्ने निर्देश दियो ताकि दस्तावेजहरू हराएको स्थितिमा कुनै प्रकारको जटिलता उत्पन्न नहोस्।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा