सोनागाछीका यौनकर्मीहरूले मुख्य चुनाउ अधिकारीलाई पठाए गुहार, 2002 सालको दस्तावेज नियमको कारणले मतदाता सूचीबाट बाहिरिने डर
सोनागाछीका यौनकर्मीहरूले मुख्य चुनाउ अधिकारीलाई पठाए गुहार, 2002 सालको दस्तावेज नियमको कारणले मतदाता सूचीबाट बाहिरिने डर


कोलकाता, 22 नोभेम्बर (हि.स.)। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रियालाई लिएर एशियाकै सबैभन्दा विशाल रेडलाइट क्षेत्र सोनागाछीका यौनकर्मीहरूमा भय अनि भ्रम द्रूत गतिमा बढ़िरहेको छ। दस्तावेजहरूको कठिन शर्तको कारणले मतदाता सूचीबाट बाहिरिने आशंकाबीच यौनकर्मीहरूसित सम्बन्धित तीन वटा संगठनहरूले राज्य मुख्य चुनाउ अधिकारी मनोज अग्रवाललाई पत्र पठाएर राहत दिने अपील गरेका छन्।

सोसाइटी फर ह्यूमन डेभलपमेन्ट एण्ड सोशल एक्शन, उषा मल्टीपरपज कोअपरेटिभ सोसाइटी लिमिटेड औ अमरा पदातिकको पक्षबाट पठाइएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ, वर्ष 2002-को पारिवारिक रेकर्ड पेश गर्ने अऩिवार्यताको कारणले सयकड़ौं यौनकर्मीहरूको नाम मतदाता सूचीबाट हट्ने खतरा उत्पन्न भएको छ। लगभग दश हजार यौनकर्मीहरूको घर कहलाइने सोनागाछीमा अहिलेघरि गहिरो चिन्ता व्याप्त भएको छ।

अमरा पदातिककी महाश्वेता मुखोपाध्यायले बताइन्, यहाँ बस्ने अधिकांश महिलाहरू हिंसा, गरीबी वा सम्बन्ध विच्छेद भएर भागेर आएका थिए। धेरैजनाको आफ्नो परिवारसित कुनै सम्पर्क छैन। यस्तो अवस्थामा उनीहरूले आफ्ना माता-पिता वा हजुरबुवा-हजुरआमासित सम्बन्धित 2002 सालको रेकर्ड कहाँबाट ल्याउलान्?

संगठनहरूले स्पष्ट पारेका छन्, यो समस्या राजनीतिक होइन संरचनात्मक हो। केही महिलाहरू वर्ष 2002 अगावै ग्रामीण बंगाल वा छिमेकी राज्यहरूबाट दस्तावेज बिनै यहाँ आएका थिए। कतिपय आफ्नो परिवारमा कहिल्यै फर्केर गएनन्, सामाजिक अपमानको डरले साथै केही परिवारहरूलाई आज पनि महिलाहरूको पेशाको बारेमा केही पनि थाहा छैन।

एकजना यौनकर्मी जो 17 वर्षपूर्व आफ्नो सानो छोरालाई बोकेर सोनागाछीमा आएकी थिई,-ले भनिन्, तिनी पूर्ण रूपले “लाचार” छन्। “मेरो पतिले मलाई छोड़िदिएको थियो। छोरा अब मतदाता भएको छ। उसको पिताको कुनै पत्तो छैन। म 2002 सालको कागज कसरी दिनु?”

पत्रमा यो पनि उल्लेख गरिएको छ, राज्य सरकारको कल्याणकारी योजनाहरू जस्तै लक्ष्मी भण्डार वा विदुई पेन्शनको लाभ ठूलो संख्यामा यौनकर्मीहरूले उठाउँदै आएका छन्। एकजनाले भनिन्, “यदि सरकारले हामीलाई यी योजनाहरूको लागि मान्यता दिन्छ भने अब नागरिकताको प्रश्न किन उठाइरहेको छ?”

संगठनहरूले स्मरण गराए, वर्ष 2007-मा तत्कालीन राज्य निर्वाचन आयुक्तले उषा कोअपरेटिभको रेकर्डको आधारमा सयकड़ौं यौनकर्मीहरूलाई मतदाता पहिचान पत्र जारी गरेका थिए। अब यो आशंका उत्पन्न भएको छ, एसआईआर प्रक्रियामा उनीहरूको त्यो पहिचान पत्र पनि अमान्य घोषित हुनसक्छ।

महाश्वेताले भन्यो, “यौनकर्मीहरू एसआईआरको विरोधमा छैनन्, उनीहरू मात्र सहानुभूति चाहन्छन्। कठोर प्रक्रियाले हजारौं मानिसहरूलाई अनिश्चितता तर्फ धकेलिदिनेछ।”

अपीलमा तीन वटा प्रमुख मागहरू राखिएको छ- वैकल्पिक पहिचान दस्तावेजहरूको स्वीकृति, सोनागाछीमा विशेष सहायता शिविर औ यौनकर्मी र उनीहरूको परिवारलाई वर्तमान मतदाता कार्डको सुरक्षा। संगठनहरूले भन्यो, सर्वोच्च अदालतले कैयौं पटक यौनकर्मीहरूका नागरिक अधिकारहरूलाई मान्यता दिसकेको छ।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा


 rajesh pande