कोलकाता, 08 नोभेम्बर (हि.स.)। पश्चिम बंगालमा भइरहेको विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियानबीच एउटा नयाँ जटिलता आइपरेको छ। कुचबिहार जिल्लाको पूर्व एन्क्लेभ क्षेत्रका बासिन्दाहरूले जिल्ला प्रशासनलाई लगभग 450 जना महिलाहरूको सूची सुम्पिएका छन् जसले आगामी 9 दिसम्बरमा प्रकाशित हुने प्रारूप मतदाता सूचीदेखि आफूहरू बाहिरिने आशंका व्यक्त गरेका छन्।
चुनाउ आयोगका अधिकारीले बताए, यी महिलाहरू ती 51 जना बंगलादेशी एन्क्लेभहरूहरूका पूर्व निवासी हुन् जसलाई अगस्त, 2015-मा भारतमा सामेल गरिएको थियो। यद्यपि यी महिलाहरूको गन्ती त्यसबेला गरिएको थिएन, किनभने 2015 पूर्व उनीहरू विहे गरेर ससुरालीमा गएका थिए अनि हाल देशका विभिन्न भागहरूमा बसोबास गर्दै आइरहेका छन्।
चुनाउ आयोगले मौखिक रूपमा आश्वासन दिएको थियो, यस्ता एन्क्लेभ निवासी जो वर्ष 2002-को मतदाता सूचीमा सामेल थिएनन् जुन एसआईआर-2026 को आधार हो,-लाई वर्ष 2015-को जनगणनाको आधारमा नयाँ मतदाता सूचीमा सामेल गरिनेछ। तर स्थानीय मानिसहरूलाई शंका लागेको छ कि एन्क्लेभभन्दा बाहिर बस्दै आइरहेका विवाहित महिलाहरू मताधिकारदेखि वञ्चित हुनसक्छन्।
स्मरण गराइन्छ, भारत-बंगलादेशबीच 1974 सालमा भएको भूमि सीमा सम्झौता (ल्याण्ड बाउण्ड्री एग्रीमेन्ट)अन्तर्गत एन्क्लेभहरूको साटासाट प्रक्रियाको भागको रूपमा दुई संयुक्त सर्वेक्षण गिरएको थियो- पहिलो वर्ष 2011-मा र दोस्रो वर्ष 2015-मा। आधिकारिक अभिलेखानुसार भारतीय सीमाभित्र अवस्थित बंगलादेशी एन्क्लेभहरूका 15 हजार 856 निवासीहरूलाई भारतीय नागरिकता प्रदान गरिएको थियो जबकि बंगलादेशमा अवस्थित भारतीय एन्क्लेभहरूका 921 जना निवासीहरूको भारतमा स्थानान्तरण भएको थियो।
मध्या मशालडांगाका निवासी औ पूर्व एन्क्लेभवासी जयनाल अबेदिनले बताए, “हामीले लगभग 450 महिलाहरूको सूची तयार पारेका छौं जुन 2015 सालभन्दा पहिला नै विवाह गरेर आफ्नो ससुरालीमा गइसकेका थिए र वर्तमानमा उनीहरू एन्क्लेभ क्षेत्रदेखि बाहिर बसोबास गर्दै आइरहेका छन्। यी चार एन्क्लेभहरू क्रमैले मध्या मशालडांगा, दक्षिण मशालडांगा, पौतुरकुठी औ काचुआबाट प्राप्त भएको हो भने अन्य एन्क्लेभहरूको सूची पनि बनाइँदैछ।”
यस विषयमा पश्चिम बंगालका मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवालले भने, “2015 साल अगाड़ि विवाह गरेर एन्क्लेभ क्षेत्रदेखि बाहिर गएका महिलाहरूको मामिलालाई जिल्लाका निर्वाचन पञ्जीकरण पदाधिकारी (ईआरओ)-हरूले भिन्नै हेर्नेछन्। आयोगको दिशानिर्देश अनुसार कारबाही गरिनेछ। कसैले पनि चिन्ता गर्ने आवश्यकता छैन। आयोगले हरेक स्तरमा सहयोग गर्नेछ।
हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा