नयाँ दिल्ली, १९ दिसम्बर (हि.स.)। कांग्रेस नेता तथा लोकसभामा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धीले महात्मा गान्धी राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगारी ग्यारेन्टी ऐन (मनरेगा) लाई समाप्त गरी केन्द्र सरकारले ल्याएको विकसित भारत–रोजगार तथा आजीविका मिशन (ग्रामीण) ग्यारेन्टी (वीबी-जी राम जी) योजना लोकसभाबाट पारित गराइएकोमा कडा आपत्ति जनाए। उनले भने, मोदी सरकारले एकै दिनमा मनरेगाको २० वर्ष पुरानो अधिकारआधारित संरचनालाई ध्वस्त पारेको छ र सुधारको नाममा यसलाई समाप्त गर्ने प्रयास भइरहेको छ।
राहुल गान्धीले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म एक्समा लेखे, वीबी-जी राम जी योजनालाई मनरेगाको सुधार भनिँदै आए पनि वास्तवमा यसले मागमा आधारित तथा कानुनी रोजगारी ग्यारेन्टीलाई समाप्त गरी दिल्लीबाट नियन्त्रित, सीमित योजनामा रूपान्तरण गर्ने बताए। कोरोना कालको उल्लेख गर्दै उहाँले भने, जब देशको अर्थतन्त्र ठप्प भएको थियो र आजीविकाका साधनहरू समाप्त भएका थिए, त्यतिबेला मनरेगाले करोडौँ मानिसहरूलाई भोकमरी र ऋणमा फस्नबाट जोगाएको थियो।
उनले मनरेगाबाट सबैभन्दा बढी लाभ महिलाहरूले पाएको उल्लेख गर्दै वर्षेनी कुल श्रम–दिवसहरूमा आधाभन्दा बढी योगदान महिलाहरूको रहने बताए। रोजगारी योजनाहरू सीमित गरिँदा सबैभन्दा पहिले महिलाहरू, दलित, आदिवासी, भूमिहीन मजदुर र सबैभन्दा गरिब ओबीसी समुदायहरू बाहिर पर्ने उनले बताए।
राहुल गान्धीले बिना उचित जाँच, विशेषज्ञहरूको सल्लाह र सार्वजनिक सुनुवाइ कानुनलाई संसदमा हतारहतार पारित गरिएको आरोप पनि लगाए। विपक्षी दलतर्फबाट विधेयकलाई स्थायी समितिमा पठाउन गरिएको मागसमेत अस्वीकार गरिएको उनले बताए।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी
