कोलकाता, 20 जून (हि.स.)। राज्य सरकारद्वारा बर्खास्त गैर-शिक्षण कर्मीहरूको लागि शुरू गरिएको राहत योजनामाथि कलकत्ता हाई कोर्टले रोक लगाएपछि तृणमूल कंग्रेस (टीएमसी)-ले शुक्रवार विपक्षी दलहरूमाथि धारिलो प्रहार गऱ्यो। टीएमसीले भन्यो, विपक्षले हजारौं प्रभावित कर्मचारीहरूको मानवीय सहायतालाई रोकेर अमानवीय व्यवहार गरेको छ।

हाई कोर्टकी न्यायमूर्ति अमृता सिन्हाले अन्तरिम आदेशमा पश्चिम बंगाल सरकारलाई यस योजनाको क्रियान्वयन गर्नदेखि आगामी 26 सेप्टेम्बरसम्म वा आगामी आदेशसम्म रोक लगाइदिएकी छन्। यो आदेश ती याचिकाहरूमाथि दिइएको हो जसमा राज्य सरकारको त्यस योजनालाई चुनौती दिइएको थियो जसान्तर्गत बर्खास्त गरिएका ग्रुप 'सी' कर्मीहरूलाई 25 हजार अनि ग्रुप 'डी' कर्मीहरूलाई 20 हजार रुपियाँ एकमुष्ठ सहायता दिइनुथ्यो।

टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोषले कोर्टको आदेशमाथि प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै भने, सुप्रीम कोर्टको आदेशपछि लगभग 26 हजार मानिसहरूले आफ्नो नोकरी गुमाएका छन्। केही राजनीतिक तत्वहरूलाई यस त्रासदीबाट अनौठो प्रकारको खुशी प्राप्त भयो। हाम्री दयाली मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी भने यस्तो कठिन समयमा उनीहरूको साथमा रहिन्।

उनले बताए, सुप्रीम कोर्टमा यस फसेला विरूद्ध पुनर्विचार याचिका लम्बित छ र न्यायालयको निर्देश अनुरूप नयाँ भर्ती प्रक्रिया पनि शुरू गरिएको छ। साथै मुख्यमन्त्रीले मानवीय आधारमा ग्रुप 'सी' र 'डी'- का बर्खास्त कर्मीहरूलाई राहत दिने योजना बनाएको थियो जसमाथि अब हाई कोर्टले रोक लगाइदिएको छ।

कुणाल घोषले भने, हामी न्यायिक मार्ग अप्नाउनेछौं, तर यो पनि पत्तो लगाउनेछौं कि कोर्टमा गएर यस्तो अमानवीय आदेश ल्याउने मानिसहरू को हुन्।

राज्य सरकारले यो राहत योजना अस्थारी रूपमा शुरू गरेको थियो ताकि बर्खास्त कर्मीहरूलाई सीमित जीवनयापन सहायता औ सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हुन सकोस्। सरकारले यसलाई कोर्टको कुनै पनि आदेशको अधिनमा राखेको छ।

अब राज्य सरकारले कोर्टको निर्देशानुसार चार सप्ताहभित्रमा आफ्नो जवाफ दर्ता गराउनुपर्छ अनि याचिकाकर्ताहरूलाई दुई सप्ताहमा जवाफ दिने अवसर प्राप्त हुनेछ। टीएमसीले स्पष्ट पारेको छ, उसले न्यायिक ढंगमा लड़ाईँ लड़्नेछ।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा