कोलकाता, 20 जून (हि.स.)। कलकत्ता उच्च अदालतले पश्चिम बंगाल सरकारको विद्यालयका बर्खास्त गरिएका समूह सी र समूह डी कर्मचारीहरूलाई मासिक भत्ता दिने निर्णयमा अन्तरिम रोक लगाएको छ। यो आदेश न्यायाधीश अमृता सिन्हाले शुक्रवार दिएकी हुन्।
उच्च अदालतले राज्य सरकारले जारी गरेको भत्ता प्रदान गर्ने सम्बन्धी सूचना अब कार्यान्वयन नहुने स्पष्ट पारेको छ। अदालतले यस मुद्दासँग सम्बन्धित सबै पक्षहरूलाई शपथपत्र दायर गर्न निर्देशन दिएको छ। यो रोक आदेश 26 सेप्टेम्बरसम्म लागू रहनेछ।
राज्य सरकारले बर्खास्त गरिएका समूह सी कर्मचारीहरूलाई प्रति महिना 25,000 रूपियॉं र समूह डी कर्मचारीहरूलाई प्रति महिना 20,000 रूपियॉं भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णय ती कर्मचारीहरूका लागि गरिएको हो जो 2016 को स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) भर्ती प्रक्रियामा संलग्न थिए र पछि नोकरीबाट हटाइएका थिए।
सुप्रीम कोर्टले 2016 को एसएससी परीक्षाको सम्पूर्ण चयन सूची रद्द गरेको थियो जसपछि शिक्षकहरू मात्र नभई समूह सी र समूह डीका कर्मचारीहरूलाई पनि बर्खास्त गरिएको थियो। सुप्रीम कोर्टले शिक्षकहरूलाई 31 दिसम्बर, 2025 सम्म विद्यालय फर्कन अनुमति दिएको भए पनि समूह सी र समूह डीका कर्मचारीहरूका लागि त्यस्तो कुनै आदेश पारित गरिएको थिएन।
राज्य सरकारको भत्ता दिने निर्णयलाई चुनौती दिँदै उच्च अदालतमा याचिका दायर गरिएको थियो। याचिकाकर्ताका वकिलले अदालतमा यो निर्णय सर्वोच्च अदालतको आदेश विरुद्ध भएको तर्क गरेका थिए। यो याचिकामाथि सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतले हाललाई राज्य सरकारको निर्णयमा रोक लगाएको छ। अब यो मुद्दामाथि 26 सेप्टेम्बरमा फेरि अदालतमा सुनुवाइ हुनेछ।
हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी
