कोलकाता, 28 जून (हि.स.)। पश्चिम बंगाल सरकारका कर्मचारीहरूको संगठन ‘यूनाइटेड फोरम अफ स्टेट गभर्नमेन्ट इम्प्लोइज’-ले आगामी 21 जुलाईमा कोलकातामा विराट विरोध प्रदर्शनको आयोजन गर्ने निधो गरेको छ। यो ऱ्याली तृणमूल कंग्रेसको शहीद दिवस समारोहको दिन एउटै समयमा कोलकाताको शहीद मीनार नजिकबाट निकालिनेछ।

यो विरोध प्रदर्शन महँगी भत्ता (डियरनेस अलाउन्स) केन्द्र सरकारका कर्मचारीहरूको समकक्षमा नदिएको अनि उनीहरूको बाँकी राशि भुक्तान नगरेकोमा विरोधस्वरूप आयोजना गरिरहेको छ। सुप्रीम कोर्टद्वारा पछिल्लो महिना दिइएको निर्देश अनुसार राज्य सरकारले 25 प्रतिशत डीएको बाँकी राशिलाई 28 जूनको मध्यरात्रिसम्ममा कर्मचारीहरूको खातामा जमा गर्नुथ्यो, तर सरकारले अन्तिम समयमा सुप्रीम कोर्टसित छः महिनाको अतिरिक्त समय मागेको छ।

राज्य सरकारले अदालतमा दर्ता याचिकामा भनेको छ, वर्तमान वित्तीय स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै 25 प्रतिशत डीएको बाँकी भुक्तानको लागि थप 6 महिनाको समय चाहिन्छ। साथै सरकारले सुप्रीम कोर्टको पूर्व आदेशको समीक्षा गर्ने अपील पनि गरेको छ।

फोरमका संयोजक भास्कर घोषले गए शनिवार प्रेस कन्फ्रेन्समा जानकारी गराए, आगामी 21 जुलाईको ऱ्याली अतिरिक्त 28 जुलाईमा सचिवालय मार्चको आयोजन पनि गरिनेछ। उनले भने, यस विरोध मार्चमा सरकारी कर्मचारीहरू मात्र नभएर शिक्षकहरू पनि सामेल हुनेछन् जसलाई गत अप्रेलको सप्रीम कोर्टको फसेलापछि नोकरी गुमाउनु परेको थियो।

भास्कर घोषले यो पनि बताए, संगठनले अदालतमा राज्य सरकारविरूद्ध अवमाननाको याचिका दर्ता गर्ने तयारी गरिरहेको छ। हाल पश्चिम बंगाल सरकारले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई 18 प्रतिशत मात्र डीए दिन्छ भने केन्द्र सरकार तथा अन्य राज्य सरकारहरूमा यो दर 55 प्रतिशत छ।

राज्य सरकारद्वारा 25 प्रतिशत बाँकी डीए दिइए लगभग 21 हजार करोड़ रुपियाँको अतिरिक्त वित्तीय बोझ राज्यमाथि थपिनेछ। वित्त विभागीय कर्मचारीहरूको मान्यता छ, यसबाट राज्य सरकारका केही जनकल्याणकारी योजनाहरूको मासिक भुक्तान व्यवस्था प्रभावित हुनसक्छ।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा