नयाँ दिल्ली, 03 जून (हि.स.)। अब मेडिकल प्रतिनिधिहरूलाई केन्द्र सरकारका अस्पतालहरूमा डाक्टरहरूसित सीधा भेट्ने अनुमति हुनेछैन। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालयले केन्द्र सरकारका अस्पतालहरूलाई चिट्ठी लेखेर अस्पताल परिसरमा मेडिकल प्रतिनिधिहरूलाई अनुमति नदिनु भनेको छ।

यसको उद्देश्य दवाई कम्पनीहरू र मेडिकल पेशेवारबीच आपसी साठगाठमाथि रोक लगाउनका साथै रोगीहरूलाई लामो प्रतिक्षादेखि बचाउनु हो। धेरै पल्ट फार्मा प्रतिनिधिहरूले धेरै बेरसम्म चिकित्सकहरूसित कुरा गर्छन्, जसबाट काम प्रभावित हुने गरेको र धेरै पल्ट रोगीहरूलाई लामो प्रतिक्षा गर्नु परेको देखिएको छ।

28 मईमा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) द्वारा आदेशमा सबै सरकारी अस्पतालहरूलाई मेडिकल प्रतिनिधिहरूको प्रवेशमा रोक लगाउने निर्देश दिइएको छ। पत्रमा भनियो, यदि दवाई कम्पनीहरूले नयाँ उपचार वा चिकित्सा शोधबारे जानकारी साझा गर्न चाहन्छन् भने उनीहरूले ईमेल वा अन्य डिजिटल मीडियाको माध्यमले यसो गर्नुपर्नेछ। 28 मईमा जारी आदेशमा सरकारी चिकित्सा संस्थानहरूका प्रमुखहरूलाई नयाँ नीतिको अनुपालन सुनिश्चित गर्ने निर्देश दिइएको छ।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी