गान्तोक, 15 जुलाई (हि.स.)। मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले एक कार्यक्रममा अफिसर अन् स्पेशल ड्युटी (ओएसडी), अध्यक्ष र सल्लाहकारहरुको मनोनयनबारे विपक्षीहरूलाई सोध्ने अधिकार छैन भनी दिएको बयानको सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रण्ट (एसडीएफ) पार्टीले निन्दा गरेको छ। एसडीएफले मुख्यमन्त्रीको उक्त बयानलाई प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताको निम्ति खतरनाक सङ्केत हो भनी ठहर गरेको छ।

एसडीएफ प्रवक्ता योजना खालिङ राईले आज जारी विज्ञप्तिमा भनेकी छन्, 'प्रजातन्त्रकै निम्ति हामीले भारत देशको अभिन्न अङ्ग बनेको स्वर्ण जयन्तीको हर्षित वर्ष पालन गर्दै गर्दा संविधान मिच्ने वक्तव्य आउनु दूर्भाग्यपूर्ण ठान्छौं। सरकारका हरेक कामहरूबारे प्रश्न गर्ने कुनै सङ्गठन त के राज्यका प्रत्येक नागरिकको अधिकार हुन्छ। कुनै पनि सङ्गठन वा व्यक्तिले चुनाउ हार्ने वित्तिकै लोकतान्त्रिक अधिकार गुमाएको हुँदैन भने चुनाउ जितेर कोही पनि देशको संविधान र जनताभन्दा माथि हुँदैन।'

सरकारले जसलाई चाहन्छ कुनै पनि पदमा मनोनयन गर्ने अधिकार राख्दछ, तर यस्ता पदहरूको उपयोगिता र पदको निम्ति हुने आर्थिक व्यहोरा र व्ययबारे जानकारी लिने विपक्षको संवैधानिक अधिकार रहन्छ भनी उनले बताएकी छन्। उनले भनेकी छन्, 'देशको राजधानी पुगेर विपक्षी लोकतन्त्रको आत्मा हो भन्नेले जनताको आवाज बोल्ने विपक्षीलाई सरकारले गरेको कुनै पनि निर्णयमा प्रश्न नगर्नु भनेर दोहोरो चरित्र वहन गर्दै संविधानले तोकेको मापदण्ड समेत कुल्चिने काम गर्दैछ।'

एसडीएफ पार्टीले विज्ञप्ति मार्फत राज्यका मुख्य सचिवलाई यथाशिघ्र नवनियुक्त ओएसडीहरूको कार्यक्षेत्र, अधिकार क्षेत्र र कर्तव्य के हुन् भन्ने सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ। प्रशासनले विपक्षलाई यति हलुका नलिने चेताउनी दिँदै एसडीएफले लोकतन्त्रका निम्ति राजनीतिक र कानुनी सङ्घर्ष गर्न तयार रहेको जनाएको छ।

हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल