नयाँ दिल्ली, 24 जुलाई (हि.स.)। तेलंगाना सरकारले राज्यमा भएको सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणको आधारमा स्थानीय निकाय चुनाउहरू र शैक्षणिक संस्थानहरूमा अन्य पछौटे वर्ग (ओबीसी) को निम्ति 42 प्रतिशत आरक्षणको सिफारिश गरेको छ। यस फसेलामा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगेले बुधवार आफ्नो एक्स ह्याण्डलबाट खुशी जाहेर गरे।

उनले भने, तेलंगानाले जुन वैज्ञानिक र व्यापार तरीकाले सर्वेक्षण गराएको छ, त्यो पूरा देशको निम्ति एक उदाहरण बन्नसक्छ। यस आधारमा राज्य सरकारले ओबीसीको निम्ति 42 प्रतिशत आरक्षणको सिफारिश गरेको छ, जुन अब भारतको राष्ट्रपतिको स्वीकृतिको प्रतिक्षामा छ।

उनले यसलाई कांग्रेस पार्टीको सामाजिक न्याय, समानता र कमजोर वर्गको सशक्तिकरणको निम्ति एक नयाँ आन्दोलनको शुरूआत बताए। खरगेले लेखे, राहुल गान्धीको नेतृत्वमा न्यायको लड़ाईले दशकौंदेखि अन्तिम पंक्तिमा खड़ा एससी, एसटी, ओबीसी र ईडब्ल्यूएस समुदायहरूलाई एक सशक्त आवाज दिइरहेको छ।

उनले भने, भारतको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा भएपनि यो समुदाय न्यायपालिका, नौकरशाही, कोर्पोरेट र उच्च शिक्षा जस्ता क्षेत्रहरूमा प्रतिनिधित्वदेखि वञ्चित छ। उनले उदाहरण दिँदै भने, हालमा संसदमा दिइएको एक उत्तर अनुसार केन्द्रिय विश्वविद्यालयमा प्रोफेसर पदहरूको निम्ति ओबीसी वर्गका 80 प्रतिशत र एसटी वर्गको 83 प्रतिशत पद रिक्त छ। देशभरिमा जातिगत जनगणना गराइनुपर्छ र आरक्षणको 50 प्रतिशत सीमालाई हटाइयोस्। उनले केन्द्र सरकारद्वारा हालमा गराइएको जाति सर्वेक्षणलाई जन दबाउमा लिइएको फसेला बताए।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी