कोलकाता, 01 अगस्त (हि.स.)। पश्चिम बंगालमा हिन्दी भाषी मानिसहरूसित तथा देशका विभिन्न भागहरूमा बंगाली प्रवासी श्रमिकहरूसित भइरहेको कथित उत्पीड़नलाई लिएर जारी राजनीतिक घमासानबीच नोबल विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेनले स्पष्ट रूपमा भनेका छन्, भारतको हर नागरिकलाई संविधान अन्तर्गत देशको कुनै पनि भाषामा बोल्ने अधिकार छ। उनले भने, यसप्रकारको स्वतन्त्रतामाथि कसैले पनि रोक लगाउने प्रयास गर्छ भने त्यसको विरोध हुनुपर्छ।

शान्तिनिकेतन स्थित आफ्नो पैतृक निवासमा पत्रकारहरूसित बातचित गर्दै सेनले भने, कुनै व्यक्ति बंगाली होस्, पञ्जाबी वा मारवाड़ी, यसले कुनै अर्थ राख्दैन। जसलाई जहाँ जानु छ, जान सक्छ, जुन भाषा बोल्नु छ बोल्नसक्छ। त्यो उसको संवैधानिक अधिकार हो।

उनले बल दिँदै भने, भारतको संविधानमा क्षेत्रीय अधिकार जस्तो कुनै प्रावधान छैन, हरेक नागरिकलाई देशभरि नै समान रूपमा बस्ने र प्रसन्न बस्ने अधिकार छ। हरेक नागरिकलाई खुशी बस्ने अधिकार छ।

अमर्त्य सेनले भने, यदि बंगालीहरूलाई कतै प्रताड़ित वा उपेक्षित गरिँदैछ भने त्यसको स्पष्ट रूपमा विरोध हुनुपर्छ। यो बंगालको मात्र नभएर सम्पूर्ण देशको प्रश्न छ।

भाषा एवं सांस्कृतिक विरासतलाई लिएर सेनले भने, ‘चर्यापद’-बाट शुरू भएको बंगला भाषाको ऐतिहासिक गरिमालाई स्वीकार गर्नुपर्छ। रवीन्द्रनाथ ठाकुर र काजी नजरूल इस्लामका रचनाहरूमा झल्किएका मूल्यलाई बुझ्नु अनि स्वीकार गर्नुपर्छ।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा