- सिक्किमको भूमि कानूनलाई बलियो समर्थन
पाकिम, 01 अगस्त (हि.स.)। पाकिम जिल्ला सिविल न्यायालय (वरिष्ठ श्रेणी) की न्यायाधीश श्रीमती उर्वशी प्रधानले ‘उदयकुमार पाण्डेविरुद्ध विजयकुमार पाण्डे तथा अन्य’ सम्बन्धी २०२४ मा दर्ता गरिएको मुद्दाको फैसला सुनाउँदै वादीको सम्पत्ति सम्बन्धी दाबीलाई पूर्णरूपले खारेज गरिदिएका छन।।
वादी उदयकुमार पाण्डेले स्व. गोपाल पाण्डेका भतिजा भएको दाबी गर्दै रिनाक बजारस्थित दुईतले काठको घर, बगैँचा र जग्गामा बराबरी हिस्सा माग गरी अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। उनका अनुसार गोपाल पाण्डेले उक्त सम्पत्ति खरिद गरेका थिए र मृत्युपछि कानुनी उत्तराधिकारीको हैसियतले आफू र प्रतिवादी विजयकुमार पाण्डे दुवैलाई अधिकार प्राप्त हुने तर्क पेश गरिएको थियो।
तर न्यायालयको फैसलाले यस दाबीलाई कानुनीरूपमा अमान्य ठहर गर्यो। फैसलामा उल्लेख भएअनुसार सो सम्पत्ति गोपाल पाण्डेलाई खरिद नभई आवास विकास तथा आवास विभाग (यूडीएचडी) द्वारा आवंटन गरिएको थियो। त्यसैले वादीको दाबीको मूल आधार नै कमजोर ठहरियो। साथै वादीले आवंटन स्थायी हो कि अस्थायी भन्ने सम्बन्धमा आवश्यक दस्तावेज अदालतमा पेश गर्न सकेनन्।
फैसलामा उल्लेख गरिएको महत्वपूर्ण कानुनी पक्ष भनेको वादीले आफू सिक्किम सब्जेक्ट नभएको, न त सीओआई वा आवासीय प्रमाणपत्र रहेको कुरा स्वीकार गरेका थिए। यी कागजातको अभावमा उनी अचल सम्पत्तिमा दाबी गर्न अयोग्य छन् भन्ने ठहर अदालतले गर्यो।
साथै, सिक्किममा लागू भएको 'घरजग्गा आवंटन तथा भवन निर्माण (नियमन तथा नियन्त्रण) ऐन, १९८५' र 'जमिन स्थानान्तरण नियमन ऐन, २००५' अन्तर्गत “परिवार” भन्ने परिभाषामा भतिजा समावेश नहुने हुँदा वादीले आफू कानुनी उत्तराधिकारी भएको आधारमा सम्पत्तिमा अधिकार माग्न सक्दैनन् भन्ने फैसलामा उल्लेख गरिएको छ।
न्यायाधीशले स्पष्ट रूपमा भनेकी छन् कि गोपाल पाण्डेलाई आवंटन गरिएको सम्पत्ति अस्थायी भए मृत्युपश्चात स्वतः राज्य सरकारमा फर्किन्छ भने स्थायी भए पनि वादी कानुनी रूपमा अचल सम्पत्ति हस्तान्तरणको हकदार होइनन्।
यस फैसलासँगै वादी र प्रतिवादीबीच गरिएको सम्पत्ति विभाजनसम्बन्धी कागजातलाई समेत अमान्य घोषित गरिएको छ।
न्यायालयको यो निर्णयले सिक्किममा अचल सम्पत्तिको स्वामित्व र हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुनहरू कडाइका साथ लागू भइरहेका छन् भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ। स्थानीय स्तरमा व्यापक चासोका रूपमा हेरिएको यो मुद्दाले नागरिकताको हैसियत र कानुनी मान्यताको अपरिहार्यता पुनः एक पटक उजागर गरेको छ।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल