गुवाहाटी, 01 अगस्त (हि.स.)। असमका मुख्यमन्त्री डा. हिमन्त बिस्व सरमाले शुक्रवार भने, राज्यका वन क्षेत्रहरूबाट अतिक्रमणलाई हटाउने अभियान एक दीर्घकालिक प्रक्रिया हुनेछ जुन न्यूनतम दश वर्षसम्म चल्नेछ। उनले भने, यो कुनै एकमुष्ठ अभियान होइन, एक दिगो प्रक्रिया हुनेछ।

मुख्यमन्त्रीले बताए, हरेक जिल्लाका उपायुक्तलाई उनको क्षेत्रका वनहरूमा भएको अतिक्रमणको मात्राको मूल्यांकन गर्ने निर्देश दिइएको छ। अवैध कब्जा गरिएको पाइए निष्कासनको कारबाही गरिनेछ। शर्तस्वरूप उनीहरू वन अधिकार अधिनियम अन्तर्गत संरक्षित नहोस्।

सरमाले भने, सरकारले वनवासीहरूको कानूनी अधिकारहरूको रक्षा गर्नेछ, तर वन भूमिको बहाली पनि असमको पारिस्थितिक स्थिरताको लागि अत्यन्त आवश्यक छ। उनले भने, “हामी व्यापक रूपमा अतिक्रमणको समस्यासित जुझिरहेका छौं। यस नोक्सानलाई भरपाई गर्नको लागिा न्यूनतम दश वर्षसम्म निरन्तर प्रयास गर्न आवश्यक छ।”

मुख्यमन्त्रीको यो बयान यस्तो समयमा आएको छ जतिबेला सरकार राज्यभरि नै पर्यावरण नियमहरूको पालन सुनिश्चित गर्न, क्षतिग्रस्त वनहरूको पुनर्वास तथा जैव विविधताको रक्षाको लागि प्रयासरत् छ। केही जिल्लाहरूमा निष्कासन अभियान पहिलाबाटै संचालन गरिसकिएको छ जसलाई लिएर सराहना अनि विरोध दुवै देख्न पाइएको छ।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा