कोलकाता, 10 अगस्त (हि. स.)। पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा घोषणा गरिन्, राज्य सरकारले ‘जय जौहार’ योजना अन्तर्गत तीन लाखभन्दा अधिक आदिवासी मानिसहरूलाई हरेक महिना एक हजार रुपियाँ पेन्शन दिरहेको छ। उनले यो जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफर्म ‘एक्स’-मा आइतवार साझा गर्दै आदिवासी समुदायलाई शुभकामना दिइन्। उनले पछिल्लो 14 वर्षभित्रमा राज्य सरकारद्वारा गरिएका विकास कार्यहरूको उल्लेख पनि गरिन्।

ममता ब्यानर्जीले भनिन्, सरकारले अलग आदिवासी विकास विभाग गठन गरेको छ तथा सन्थाली, कुरुख, कुड़माली, नेपाली, हिन्दी, उर्दू, राजबंशी, कामतापुरी, ओड़िया, पञ्जाबी तथा तेलुगु भाषाहरूलाई आधिकारिक भाषाको दर्जा दिएको छ। साथै सादरी भाषाको उत्थानको लागि पनि प्रयास गरिरहेको छ।

उनले बताइन्, हालैमा विधानसभामा सरना/सारी धर्मलाई मान्यता दिनको लागि विधेयक पारित गरिएको छ। यस सम्बन्धमा केन्द्र सरकारलाई पत्र पनि पठाइएको छ। आदिवासीहरूको भूमि संरक्षणको लागि नयाँ कानून लागू गरिएको छ जसान्तर्गत अहिलेसम्ममा लगभग 19.5 लाख एसटी प्रमाण पत्र जारी गरिसकिएको छ। विभागको बजेट वर्ष 2011- को तुलनामा सात गुनाभन्दा अधिक बढ़ाइएको छ।

मुख्यमन्त्रीले अझ बताइन्, वन अधिकार अधिनियम अन्तर्गत 49 हजार आदिवासीहरूलाई व्यक्तिगत वन पट्टा अनि 851 सामुदायिक वन पट्टा प्रदान गरिएको छ। लगभग 36 हजार गरीब आदिवासी केन्दुपत्ता संग्रहकर्ताहरूको लागि विशेष सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू गरिएको छ। यस अतिरिक्त आठ वटा विकास बोर्ड र सन्थाली अकादमीको स्थापना गरिएको छ।

सरकारले आदिवासी समुदायका प्रमुख पर्वहरू क्रमैले भगवान बिरसा मुण्डा र पण्डित रघुनाथ मुर्मू जयन्ती, हूल दिवस औ करम पूजामा सरकारी अवकाश घोषणा गरेको छ। ममता ब्यनर्जीले सन्देश दिइन्, “हामी आगामी दिनमा पनि आदिवासी दाज्यु-भाइ तथा दिदी-बहिनीहरूको विकासको लागि यसरी नै काम गरिरहनेछौं।”

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा