कोलकाता, 13 अगस्त (हि.स.)। पश्चिम बंगालका मुख्य सचिव मनोज पन्त बुधवार दिल्ली तर्फ प्रस्थान भए। उनलाई चुनाउ आयोगले समन पठाएर राष्ट्रिय राजधानीमा उपस्थित हुन भनेको छ। मामिला राज्य सरकारद्वारा ती अधिकारीहरूलाई निलम्बन नगरिएकोसित सम्बन्धित छ जसमाथि भोटर लिस्ट संशोधनमा गड़बड़ी गरेको आरोप लागेको छ।

चुनाउ आयोगले मुख्य सचिवलाई 13 अगस्तको साँझ 5 बजेसम्ममा निर्वाचन सदनमा व्यक्तिगत रूपमा पेश भएर सम्पूर्ण मामिलाको जानकारी दिने निर्देश दिएको छ।

राज्य सरकारको भनाइ छ, जुन अधिकारीहरूविरूद्ध कारबाही गर्ने माग गरिएको छ, उनीहरूको निलम्बन तथा एफआईआर दर्ता गर्नु अनुचित रूपमा कठोर कदम हुनेछ। सरकारको मान्यता छ, यसो गर्नाले अधिकारीहरूको मनोबल प्रभावित हुनसक्छ। यसै तर्कलाी स्पष्ट पार्नको लागि मुख्य सचिव दिल्ली गएका हुन्।

सरकारी सूत्र अनुसार पन्तले आयोगलाई राज्य सरकारको नीति बारे विस्तारपूर्वक बुझाउनेछन्। उनले बताउनेछन्, किन तत्काल निलम्बन उचित छैन। चुनाउ आयोगले गत सोमवार मुख्य सचिवलाई पत्र पठाएर स्पष्ट निर्देश दिन भनेको थियो कि गड़बड़ीमा संलिप्त अधिकारीहरूलाई तुरून्त हटाइयोस् र उनीहरूविरूद्ध कानूनी कारबाही होस्।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा