कोलकाता, 02 अगस्त (हि.स.)। पश्चिम बंगालमा मतुआ समुदायलाई अगाड़ि बढ़ाउन तथा तृणमूल कंग्रेस प्रमुख ममता ब्यनर्जीको 'बंगाली अस्मिता' अर्थात बंगाली गौरवको राजनीतिलाई चुनौती दिने उदेश्यले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)-ले राज्यका केही भागहरूमा 'सीएए सहायता शिविर' शुरू गरेको छ। 'सीएए सहयोगिता शिविर' नाममा संचालित उक्त शिविर सर्वप्रथम बागदाबाट शुरू भएको छ जुन अब द्रूत गतिमा बनगाउँ, दक्षिण र उत्तर 24 परगनाका अन्य मतुआ बहुल क्षेत्रमा फैलिरहेको छ।
भाजपाले यी शिविरहरूको माध्यमबाट यस्ता शरणार्थीहरूलाई नागरिकता आवेदन गर्नमा सहयोग गरिरहेको छ जोसित दस्तावेज छैन। पार्टीको नारा छ- पहिला आवेदन गरौं, पछि सत्यापन हुनेछ।
राज्य भाजपा अध्यक्ष शामिक भट्टचार्यले भने, सीएए ती हिन्दू सहित धार्मिक अल्पसंख्यकहरूको लागि हो जो छिमेकी देशहरूमा धार्मिक उत्पीड़नको शिकार भएर भारतमा आएका छन्। यसको सुचारू प्रक्रिया हाम्रो जिम्मेवारी हो। दस्तावेजी समस्या छ, तर त्यसको समाधान हामी गर्नेछौं। भाजपा कार्यकर्ताहरू हरेक शरणार्थी समाजको साथमा रहनेछन्।
पार्टी कार्यकर्ता औ मतुआ समुदायका स्वयंसेवकले अनलाइन फारमर्म भर्ने, शपथ-पत्र दिलाउने औ आवेदनको रसिद दिनमा सहयोग गरिरहेका छन्। यसको पछाड़ि एक संगठनात्मक अभियान मात्र नभएर राजनीतिक रूपमा व्यापक तयारी गरिएको देखिँदैछ। हालैमा महाराष्ट्रको पुणेमा एकजना मतुआ परिवारलाई बंगलादेशी भनेर हिरासतमा लिइएको थियो जबकि उनीहरूसित पहिचान पत्र यहाँसम्म कि केन्द्रिय मन्त्री शान्तनु ठाकुरद्वारा हस्ताक्षरित अखिल भारतीय मतुआ महासंघको कार्ड पनि थियो।
मतुआ भोटलाई फेरि आफ्नो पक्षमा ल्याउने रणनीति-भाजपाले अब यसलाई बंगालको शरणार्थी समुदाय, विशेष मतुआ मतदाताहरूको विश्वासलाई फेरि जित्ने अवसर मानिरहेको छ। वर्ष 2024-मा सीएएको नियम अधिसूचित भएपछि पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानबाट 31 दिसम्बर, 2014 पूर्व भारत आएका गैर-मुस्लिम शरणार्थीहरूलाई भारतीय नागरिकताको लागि आवेदन गर्ने अधिकार प्राप्त भएको छ। तर पहिला कतिपय मानिसहरूले दस्तावेजको अभावमा आवेदन प्रक्रियालाई बीचमै छोड़िदिएका थिए।
अब मतुआ महासंघ स्वयंले यस अभियानमा नेतृत्वको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। महासंघका महासचिव महितोष बैद्यले बताए, यो शिविर मतुआ क्षेत्रमा मात्र नभएर सम्पूर्ण बंगालमा आयोजना गरिनेछ। हाम्रो लक्ष्य हो आगामी केही महिनाभित्रमा 1.5 करोड़ मानिसहरूसम्म पुग्नु।
बागदादेखि लिएर उत्तर बंगालका चिया बगानहरू तथा नदिया जिल्लासम्म शिविरहरू आयोजना गरिँदैछ। कार्यकर्ताहरूको दाबी छ, सीएएको धारा 10- डी अन्तर्गत 31 दिसम्बर, 2014पूर्व भारतमा आएका कुनै पनि अमुस्लिम शरणार्थीलाई दस्तावेजको अभावमा निष्कासन नगरियोस्।
हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा
