गान्धीनगर, 03 अगस्त (हि.स.)। मत्स्य उत्पादन र उत्पादकता बढ़ाउने तथा मछुआराहरूको आजीविकामा सुधार गर्ने उद्देश्यले केन्द्र सरकारले देशभरिमा प्रधानमन्त्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) लागू गरेको छ। यस अन्तर्गत मत्स्योद्योगको निम्ति आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चरको विकासलाई केन्द्रमा राखिएको छ। पीएमएमएसवाई अन्तर्गत गुजरातमा वर्ष 2020-21 देखि 2024-25 सम्म विभिन्न घटक परियोजनाहरूका लागि भारत सरकारको तर्फबाट कूल 897.54 करोड़ रुपियाँको अनुमति दिइएको छ। वर्ष 2025-26 को निम्ति पीएमएमएसवाई अन्तर्गत गुजरातलाई 50 करोड़ रूपियाँको ग्रान्ट आवंटित गरिएको छ। यसबाट पनि राज्यमा मत्स्य पालन गतिविधिहरू बढ़ेको छ।
प्रधानमन्त्री मोदीले देशमा ब्लू इकोनोमी विकसित गर्नमाथि जोड दिइऱहेका छन्। उनले हालमा भनेका थिए, हामी एक यस्तो भविष्यतिर अग्रसर छौं, जहाँ ब्लू इकोनोमी ग्रीन प्लानेटको निर्माणको एक माध्यम बन्नेछ। गुजरातमा देशको सबैभन्दा लामो 2340.62 किलोमीटर लामो तटरेखा छ, जसले देशमा ब्लू इकोनोमीको विकासमा अहम योगदान दिनसक्छ। राज्यमा मत्स्य उत्पादनमा वृद्धि गर्ने र मछुआराहरूलाई आर्थिक रूपले अझ् अधिक समृद्ध बनाउन गुजरात सरकारले पनि विभिन्न प्रोत्साहन पहलहरू र नीतिहरू शुरू गरेको छ। यसले गर्दा आज गुजरात समुद्री माछाको उत्पादनमा देशमा दोस्रो स्थानमा पुगेको छ।
गत चार वर्षमा गुजरातमा औसत वार्षिक मत्स्य उत्पादनको आंकड़ा 8.56 लाख मीट्रिक टन रहेको छ। वर्ष 2023-24 (अक्टोबर-सेप्टेम्बर) मा राज्यमा समुद्री माछाको उत्पादन 7,04,828 मीट्रिक टन र अन्तरदेशीय माछाको उत्पादन 2,03,073 मीट्रिक टन थियो। यस प्रकार वर्ष 2023-24 मा राज्यको कूल माछा उत्पादन लगभग 9,07,901 मीट्रिक टन रहेको थियो। वर्ष 2024-25 (अक्टोबर-सेप्टेम्बर) मा राज्यमा अनुमानित 7,64,343 मीट्रिक टन समुद्री माछा उत्पादन र 2,72,430 मीट्रिक टन अन्तरदेशीय माछा उत्पादनको साथ राज्यको कूल माछा उत्पादन लगभग 10,36,773 मीट्रिक टन अनुमानित छ।
राज्य सरकारले मत्स्य पालन क्षेत्रमा अनेक पहल शुरू गरेको छ, जसमा डीजलको वेट दरमा कमी, केरोसिन र पेट्रोलको खरीदमा सब्सिडीको सुविधा, झींगा माछाको पालनको निम्ति भूमि प्रदान गर्नु, सड़क एवं बिजुलीका सुविधाहरू र साना मछुआराहरूको बन्दरगाहहरूको बुनियादी ढांचामा सुधार आदि सामेल छ। यसका साथै माढवाड़, नवाबन्दर, वेरावल-2 र सूत्रापाडामा चार नयाँ मत्स्य बन्दरगाहहरूको निर्माण भइऱहेको छ।
चालू वर्ष 2025-26 को निम्ति राज्य सरकारद्वारा मत्स्योद्योगको विकासको निम्ति अनेक नयाँ पहल शुरू गरिएको छ, जसमा मत्स्य पालन र उत्पादनको निम्ति बायोफ्लोक/रीसर्क्युलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम (आरएएस) को स्थापनामा सहायता, झींगा पोखरीको पूर्व तयारीको निम्ति दवाई, मिनरल तथा भोजनको रूपमा दिइने प्रोबायोटिकको खरीदमा सहायता, केज कल्चरको निम्ति सहायता सामेल छ।
हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी
