नूंहको अस्पतालमा नवजातको हात काटियो, मानवाधिकार आयोगले माग्यो रिपोर्ट
नूंहको अस्पतालमा नवजातको हात काटियो, मानवाधिकार आयोगले माग्यो रिपोर्ट


-हरियाणा मानवाधिकार आयोगले 15 दिनभित्रमा रिपोर्ट मागेको छ

-सिभिल सर्जन नूंहले पेश गर्नुपर्छ विस्तृत रिपोर्ट

नूंह/गुरुग्राम, 6 अगस्त (हि.स.)। नूंहको मांडीखेड़ी अस्पतालमा महिलाको प्रसव अवधि उनको नवजात शिशुको हात काटियो। गत 30 जुलाई, 2025-मा मांडीखेड़ाको सरकारी अलआफिया अस्पतालमा भएको यस घटनालाई परिवार पक्षले अस्पतालका डाक्टरहरूको लापरवाही बताएको छ। अब यस मामिलामा हरियाणा मानवाधिकार आयोगले स्वतः कड़ा संज्ञान लिँदै सिभिल सर्जनलाई 15 दिनभित्रमा विस्तृत रिपोर्ट पेश गर्ने आदेश दिएको छ।

नूंह जिल्लाको मांडीखेड़ास्थित अलआफिया अस्पतालमा बितेको 30 जुलाई, 2025-मा घोर चिकित्सीय लापरवाहीको कारणले प्रसव अवधि नवजात शिशुको हात कथित रूपमा शरीरदेखि पूर्ण रूपमा छुट्टिएको थियो। मेवात निवासी शकिलकी पत्नी सरजिनालाई प्रसव पीड़ा हुन थालेपछि मांडीखेड़ाको अलआफिया अस्पतालमा भर्ती गरिएको थियो। प्रसव अवधि त्यहाँ उपस्थित कर्मचारीहरूको लापरवाहीले गर्दा नवजात शिशुको एउटा हात काटियो। पीड़ित परिवारले यस बारेमा कर्मचारीहरूलाई सोध्दा उनीहरूसित दुर्व्यवहार गरियो। अभद्र भाषा प्रयोग गरियो। उनीहरूलाई बलजफ्ती वार्डदेखि बाहिर निकालियो। पछि नवजात शिशुलाई नल्हड़ अस्पतालमा रेफर गरियो।

मानवाधिकार आयोगका पीठ न्यायमूर्ति ललित बत्रा, सदस्यद्वय कुलदीप एवं दीप भाटियाले यस मामिलालाई गम्भीर रूपमा लिँदै भने, यो घटना भारतको संविधानको अनुच्छेद 21 अन्तर्गत प्रदत्त जीवन एवं स्वास्थ्यको अधिकारको घोर उल्लंघन हो। आयोगले एक सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा संस्थानमा चिकित्सा प्रोटोकलको स्पष्ट विफलता अनि मानवीय संवेदनशीलताको भयावह अभावको कड़ा निन्दा गरेको छ। आयोगले यो पनि भन्यो, यो घटना संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन (यूएनसीआरसी)- को अनुच्छेद 6 औ 19- को सोझो उल्लंघन हो। न्यायमूर्ति ललित बत्राले टिप्पणी गरेका छन्, जीवनको आरम्भमै एक अबोध नवजात शिशुलाई अपूर्णीय तथा क्रुर चोट पुऱ्याउनु चिकित्सकीय लापरवाही मात्र नभएर एउटा अचम्भित पार्ने उदाहरण पनि हो। यस घटनाले यस क्षेत्रको सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाहरूको स्थितिमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उत्पन्न गर्छ। अस्पताल कर्मचारीहरूद्वारा गरिएको कथित दुर्व्यवहार, अपमानजनक व्यवहार औ पीडि़त परिवारलाई वार्डबाट बाहिर निकाल्नुले मानवाधिकारको उल्लंघनलाई अझ बढ़ाउँछ। यस चिन्ताजनक घटनाक्रमलाई मध्यनजर गर्दै आयोगले सिभिल सर्जन नूंहलाई आदेश दिएको छ, आदेश पाएको 15 दिनभित्रमा यस घटनाक्रमको विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत गरियोस्।

यस मामिलामा अघिल्लो सुनवाई आगामी 26 अगस्त, 2025-मा निर्धारित गरिएको छ।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा


 rajesh pande