कोलकाता, 9 अगस्त (हि.स.)। आरजी कर पीड़िताका माता-पिताले सीबीआईको भूमिकामाथि आफ्नो आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। अब भाजपा नेता दिलीप घोषले उनीहरूको सुरमा सुर मिलाएको देखिन्छ। शनिवार पत्रकारहरू समक्ष उनले पनि सीबीआई जाँचमाथि प्रश्न उठाउँदै भने, 'जब यस्तो जघन्य अपराधमा न्याय पाइँदैन भने स्वाभाविक रूपमा यसमा सामेल सबै पक्षमाथि प्रश्न उठ्छ। अदालतको माध्यमबाट एक नयाँ निष्पक्ष जाँच शुरू गर्नुपर्छ। धेरै जानकारीहरूलाई बेवास्ता गरिएको छ। पहिला जाँच गर्नेहरूलाई छोड़िदिनुपर्छ र नयाँ एजेन्सीलाई जिम्मा दिनुपर्छ।'

दिलीप घोषले राज्य सरकारको भूमिकामाथि पनि कुरा गरे। उनले भने, ‘लोकतान्त्रिक आन्दोलन शुरू हुनसाथ सरकारले मुद्दा दर्ता गरेर त्यसलाई दबाउने चेष्टा गर्छ। सरकार दाबवमा घेरिएपछि आफ्नो छविलाई बचाउनको लागि विभिन्न प्रकारको दबाव सृजना गर्छ। डाक्टरहरूलाई निलम्बित वा स्थानान्तरण गरेर उनीहरूलाई दबाउने प्रयास गरिएको छ। यो सरकारको मनमानीको प्रमाण हो।

मतदाता सूची र चुनाउ आयोगद्वारा हालैमा उठाइएका कदमहरूको सराहना गर्दै उनले भने, सत्तारूढ़ दलले बंलादेशी नागरिकहरूलाई मतदाता सूचीमा राखेर सत्तामा कायम रहन चाहन्छ। तथापि अब चुनाउ आयोग सक्रिय भएको छ, त्यसैले मानिसहरूलाई आशा छ कि यदि प्रशासनिक सद्भावना छ भने केही पनि असम्भव छैन।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा