नयाँ दिल्ली, 13 सेप्टेम्बर (हि.स.)। दिल्लीका सबै सात वटा जिल्ला अदालतहरूमा शनिवार ट्राफिक चालान, चेक बाउन्स, पारिवारिक विवाद इत्यासित जोड़िएका मामिलाहरूलाई सुल्झाउनका लागि राष्ट्रिय लोक अदालतको आयोजन गरिएको छ। यी सात वटा अदालतहरूमा सामेल रहेका छन्- तीस हजारी कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट, कड़कड़डूमा कोर्ट, राउज एभेन्यु कोर्ट, रोहिणी कोर्ट, द्वारका कोर्ट औ साकेत कोर्ट।

लोक अदालतको अर्थ हो जनताको अदालत। यो एउटा यस्तो मञ्च हो जहाँ आपसी सहमतिबाट विवादहरूलाई सुल्झाइन्छ। लोक अदालत विवादहरूलाई सुल्झाउने वैकल्पिक साधन हो। लोक अदालतमा पक्षकारहरूको सहमति नै विवादहरूको समाधानको आधार हुन्छ, तर त्यो समाधान कानून विपरीत हुन सक्दैन। लोक अदालतमा ती आपराधिक मुद्दाहरू जसमा कानूनन सम्झौता सम्भव हुँदैन,- लाई छाड़ी सबै दीवानी तथा आपराधिक मुद्दाहरूलाई आपसी सम्झौताद्वारा सुल्झाइन्छ। अदालतमा मामिला जान अगाड़ि नै यस्ता विवादहरू जसलाई कोर्टमा दर्ता गरिएको छैन,-को पनि प्री लिटिगेशन स्तरमा अर्थात मुद्दा दर्ता नगरी दुवै पक्षको सहमतिमा लोक अदालतमा छिनोफानो गर्न सकिन्छ।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा