कोलकाता, 19 सेप्टेम्बर (हि.स.)। पश्चिम बंगालका जेल मन्त्री चन्द्रनाथ सिन्हामाथि नयाँ आरोप लागेको छ। पहिलाबाटै प्राइमरी शिक्षक भर्ती घोटालामा संलिप्त रहेको मामिलामा उनको नाम चर्चा छ भने अब प्रवर्तन निदेशालयको जाँचमा दाबी गरिएको छ, उनले केन्द्र सरकारको इनकम डिक्लरेशन स्कीमको सहारा लिएर आफ्नो कालो धनलाई वैध बनाउने चेष्टा गरेका थिए।

इडीको दस्तावेज अनुसार वर्ष 2016- मा केन्द्र सरकारले इनकम डिक्लरेशन स्कीम (आईडीएस) लागू गरेको थियो। यस योजना अन्तर्गत यदि कुनै व्यक्तिले आफ्नो अघोषित आयको खुलासा गर्छ र 45 प्रतिशत जरीमाना चुकाउँछ भने उसको भविष्यमा जाँच हुनेछैन। यसै प्रावधानको फाइदा उठाएर चन्द्रनाथ सिन्हाले दुई करोड़ रुपियाँको सम्पत्तिको हिसाब दिए अनि यसको लागि 90 लाख रुपियाँ जरीमाना चुकाए। ईडी अधिकारीहरूको आरोप छ, यो रकम नोकरी बेचेकोबाट अर्जित गरिएको थियो र यसलाई योजनाको माध्यमबाट वैध बनाइयो।

यस अतिरिक्त ईडीले नोटबन्दी अवधि भएका गतिविधिहरूमाथि पनि प्रश्न तेर्साएको छ। जाँचमा सामु आयो, मन्त्रीकी पत्नीको नाममा रहेको एउटा ब्यांक खातामा नोभेम्बर-दिसम्बर, 2016-मा 44 लाख 35 हजार रुपियाँ जमा भएको देखाइएको छ। जबकि ब्यांक रेकर्ड मुताविक उक्त खातामा सात लाख रुपियाँ मात्र जमा भएको थियो। अर्थात लगभग 37 लाख रुपियाँको झुटो ब्यौरा आयकर विभागलाई दिइयो।

ईडीको भनाइ छ, यस रकमको सही ब्यौरा मन्त्रीले वर्ष 2017-18 मा दिएका थिएनन्। जबकि वर्ष 2022-मा जतिबेला शिक्षक भर्ती घोटालाको मामिला अदालतमा पुग्यो, तब उनले पुरानो हिसाब प्रस्तुत गरे। अब एजेन्सीले अदालतसित उनको हिरासतको माग गरिरहेको छ ताकि यी रकमको असली श्रोतको जाँच गर्न सकियोस्। शनिवार अर्थात 20 सेप्टेम्बरमा विशेष अदालतमा यस मामिलाको सुनवाई हुनेछ।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा