प्रय़ागराज, 27 सेप्टेम्बर (हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालयले कानपुर नगरको केशवपुरमा उस्मानपुर झुग्गी बस्तीको ध्वस्तीकरणमाथि रोक लगाएको छ। कोर्टले राज्य सरकार र कानपुर विकास प्राधिकरणलाई सबै झुग्गीवासीहरूबाट आवेदन लिएर सरकारी योजना अन्तर्गत उनीहरूको पुनर्वास गर्ने र तबसम्म विवादित स्थलमा कुनै विकास कार्य वा तेस्रो पक्षको हित सृजित नगरिने निर्देश दियो। यो आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी एवं न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ताले प्रीति र अन्य 75 झुग्गीवासीहरूको याचिकामा दिएको हो।
याचीहरूका अधिवक्ताले कोर्टलाई बताए, याची गत 60 वर्षदेखि झुग्गी बस्तीमा बसिरहेका छन्। कानपुर विकास प्राधिकरणका विशेष कार्याधिकारीले गत 03 सेप्टेम्बरमा बस्तीको ध्वस्तीकरणको नोटिस जारी गरेका छन्।
अधिवक्ताको भनाई थियो, राज्य सरकारले वर्ष 2009 मा सर्वजन हिताय गरीब स्वामीत्व अधिकार योजना शुरू गरेको थियो। तर यी झुग्गीवासीहरूले अहिलेसम्म कुनै आवास पाएका छैनन्। अर्कोतिर प्राधिकऱणका अधिवक्ताले याचीहरूलाई सरकारी योजनाको निम्ति धेरै पल्ट अवसर दिइएको बताए।
कोर्टले भन्यो, कति जनाले आवेदन गरेको थियो, प्राधिकरणले बताउन सकेन। कोर्टले सबै झुग्गीवासीहरूलाई एक महिनाभित्र योजना अन्तर्गत नियमानुसार आवेदन गर्ने औं प्राधिकरणलाई दुई महिनामा त्यसको निस्तारण गर्ने निर्देश दिएको छ। साथै निस्तारणसम्म कुनैपनि कारबाहीमाथि रोक लगाएको छ।
हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी
