नयाँ दिल्ली, 05 सेप्टेम्बर (हि.स.)। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेशले केन्द्र सरकारमाथि महात्मा गान्धी राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम (मनरेगा) को उपेक्षा गरेको आरोप लगाएका छन्।

रमेशले सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्समा आज आफ्नो पोस्टमा यस योजनाको 20 वर्ष पूरा भएकोमा यसलाई विश्वको सबैभन्दा ठूलो सामाजिक कल्याण योजना ठहर गरे। यद्यपि, उनले यस सरकारमा योजनाको अनिश्चित भविष्यलाई लिएर चिन्ता जाहेर गरे। उनले भने, वित्त मन्त्रालयको नियमहरू अनुसार, कुनै योजनालाई वित्तीय वर्षको पहिलो छमाहीमा 60 प्रतिशतभन्दा अधिक बजेट खर्चा गर्ने अनुमति छैन तर पाँच महिनामै यस योजनाको 60 प्रतिशत बजेट समाप्त भइसकेको छ। यसबाट करोड़ौं ग्रामीण परिवारहरूको भविष्यमाथि प्रश्न खड़ा भइरहेको छ।

उनले आरोप लगाए, यो संकट सरकारको मनरेगालाई कमजोर बनाउने रणनीतिको हिस्सा हो। गत 11 वर्षदेखि मनरेगालाई पर्याप्त बजेट प्राप्त भएको छैन र महंगाई भएपनि तीन वर्षदेखि यसको बजेट स्थिर छ। यसबाट माग-आधारित योजनाको उद्देश्य कमजोर भएको छ र लाखौं मजदूरहरूले आवश्यकताको समय काम पाइऱहेका छैनन्। उनले आरोप लगाए, योजना अन्तर्गत मजदूरी भुकतानमा ढिलाई साधारण हो, जसमा 15 दिनको वैधानिक समयसीमाको पालन हुँदैन। हरेक साल बजेटको 20-30 प्रतिशत हिस्सा पछिल्लो बाकी तिर्नमा खर्चा हुन्छ र क्षतिपूर्ति पनि दिँदैन।

उनले भने, 11 वर्षमा यस योजना अन्तर्गत मजदूरीमा मामूली वृद्धि भयो, जसबाट आयको संकट बढ़ेको छ। सरकारले पारदर्शिताको नाममा नेशनल मोबाइल मोनिटरिङ सिस्टम (एनएमएमएस) ऐप र आधार-आधारित भुकतान प्रणाली (एबीपीएस) लागू गऱ्यो, जस कारण लगभग 2 करोड़ मजदूरहरूले काम र भुकतान पाएनन्।

कांग्रेस महासचिव रमेशले माग उठाए कि मनरेगाको बजेट बढ़ाइयोस् र मजदूरी समयमा दिइयोस्। योजना अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी 400 रुपियाँ प्रतिदिन गर्ने र मजदूरी दर तय गर्नका लागि स्थायी समिति बनाइयोस्। उनले केन्द्रसित एनएमएमएस र एबीपीएस जस्ता प्रणालीहरूलाई अनिवार्य गर्नमा रोक लगाउने अनुरोध पनि गरे। उनले भने, यो कदमले ग्रामीण अर्थव्यवस्थालाई मजबूत बनाउनेछ र मजदूरहरूलाई उनीहरूको अधिक दिलाउनेछ।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी