मेदिनीपुर, 19 जनवरी (हि. स.)। पूर्व मेदिनीपुर जिल्लामा मतदाता सूचीको विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रियाले एक अभूतपूर्व विवादलाई जन्म दिएको छ। अहिलेसम्ममा जुन प्रशासनिक तन्त्रले आम जनतालाई मतदाता परिचय पत्रका त्रुटिहरूमा सुधारको निम्ति सूचना-पत्र (नोटिस) पठाएर सुनवाईको लागि बोलाइरहेको थियो, अब त्यो तन्त्र स्वयंले आफ्नो प्रणालीको मार झेलिरहेको छ। तमलुक विधानसभा क्षेत्रमा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी (बीडीओ), सहायक निर्वाचक निबन्धन अधिकारी (एईआरओ) औ बूथ स्तरका अधिकारी (बीएलओ)-हरूलाई डेटामा विसंगति भएको बताउँदै सुनवाईको सूचना पत्र दिइएको छ। यस घटनाक्रमबाट प्रशासनिक जगतमा व्यापक आक्रोश व्याप्त भएको छ।
प्रशासनिक सूत्र अनुसार, तमलुकका प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाचक निबन्धन अधिकारी (एईआरओ) शेख वसिम रज़ालाई गए आइतवार चुनाउ विभागबाट पुनरीक्षण सम्बन्धि सूचना-पत्र प्राप्त भयो। विडम्बना के छ भने वर्तमानमा रजा स्वयंले प्रतिदिन सैकड़ौं मतदाताहरूका सूचनाहरूमा सुधारको लागि उनीहरूको सुनवाई गरिरहेका छन्। हावड़ाको उलूबेरिया दक्षिण क्षेत्र निवासी रजालाई पठाइएको यस पत्रमा उनको अथवा उनका पिताको नाममा विसंगति रहेको उल्लेख गरिएको छ। प्रखण्ड विकास पदाधिकारीको तर्क छ, सबै आवश्यक दस्तावेज एवं जानकारी सही भए पनि यो कारबाहीले तन्त्रको अपरिपक्वतालाई दर्शाउँछ।
यस प्रकरणको भुँवरीमा एक जना अधिकारी मात्र नभएर सम्पूर्ण श्रृङ्खला नै परेको छ। हावड़ा निवासी अर्का निर्वाचन अधिकारी मुकुल कुमार दास, तमलुकको बूथ संख्या- 207 का अधिकारी अनुप माइती औ बूथ संख्या- 83 का अधिकारी हारून अल रशिद शेखलाई पनि यसरी नै सूचना पत्र पठाइएको छ। अधिकारी हारूनलाई आगामी 24 जनवरीमा प्रमाणसहित उपस्थित हुने निर्देश दिइएको छ।
प्रशासनिक अधिकारीहरूको एउटा ठूलो वर्गको आरोप छ, यस अनावश्यक प्रक्रियाबाट उनीहरूको मानसिक उत्पीड़न मात्र नभएर महत्वपूर्ण सरकारी कार्यहरूमा पनि व्यवधान पुगिरहेको छ। अधिकारीहरूको प्रश्न छ, यदि उनीहरू स्वयं आफ्नो त्रुटिलाई सिद्ध गर्नका लागि सुनवाईमा व्यवस्त रहे आम जनताको सिकायतलाई समयबद्ध निवाररण गर्न कसरी सम्भव हुन्छ?
स्थानीय नागरिक औ पीड़ित अधिकारीहरूको मान्यता छ, यो गम्भीर सकट चुनाउ विभागको 'कृत्रिम मेधा' (एआई) आधारित प्रणाली र सफ्टवेयरको तकनिकी कमजोरीको कारणले उत्पन्न भएको हो। अब माग गरिँदैछ, निर्वाचन आयोगले यस तकनिकी अव्यवस्थामाथि तत्काल हस्तक्षेप गरोस् ताकि प्रशासनिक तन्त्रलाई यस व्यर्थको व्यस्तताबाट राहत प्राप्त होस्।
हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा
